सुर्खेत,२८ चैत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाउनु भएको छ । वर्तमान सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको र सरकारको परम्परागत मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ ।
कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आठौँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनु भयो । संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत सुधार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए सङ्घीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नु भयो, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ ।”
संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नु भयो। “संविधानले दिएको अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेस गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ ।
