काठमाडौं,८ चैत । श्रम संस्कृति पाटीद्धारा ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिबद्धता पत्रमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एमसीसी, एसपीपी वा ‘बफर स्टेट’ जस्ता अवधारणासँग जोडिने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा रणनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नजनाउने धारणा पार्टीले राखेको छ ।
‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट गर्ने पर्छ भन्ने मानेता छ । एमसिसी एसपीपी सुन्नमा आएको बफर स्टेट जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल रणनीति युद्धसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने खालको घोषणा नगर्न सुझाव दिन चाहन्छौं,’ हर्क साम्पाङले भन्नु भयोे ।
सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद, निरीक्षण तथा परीक्षण प्रणालीमार्फत सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गरिने, आवश्यक परे नेपाली सेनालाई सुरक्षामा परिचालन गरिने तथा अवैध निर्माण कार्यहरू रोक्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सिमा रक्षामा जोड् दिने, छिमेकी मुलुकसँग नियमित छलफलमा परीक्षण र निरीक्षक कार्यमा अघि सारी सीमाको रक्ष गर्दै सबै मुलुकसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र सेवा सुविधामा प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली सेनालाई सुरक्षामा लगाउने, साथै अवैध तरीकाले भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्ने र रोक्न लगाउने,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासका लागि आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र स्वदेशी स्रोत(साधनको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै नुन, तेल, पेट्रोलियम र ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सहज बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक परे राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिनका लागि पनि सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले गुरुङले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो ।
साम्पाङले हप्ताको तीन दिन किताबी ज्ञान र चार दिन श्रम, सीप तथा उत्पादनमूलक व्यावहारिक शिक्षा दिने नीति बनाउनुपर्ने, कृषिलाई शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने, सिँचाइ, मल र बिउ किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने, एक परिवार, एक रोजगार’को नीति लागू गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिनु भएको छ ।
