काठमान्डौ, ८ वैशाख । सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विश्व अटिजम सचेतना दिवस (अप्रिल २) को अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा यो निर्णय घोषणा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारको अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ, जसलाई केवल साधारण शैक्षिक संस्था मात्र नभई अटिजमसम्बन्धी समग्र सेवा दिने ‘रिसोर्स सेन्टर’ को रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, सरोकारवालाहरुले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुनेमा जोड दिएका छन् ।
अटिजम केयर सोसाइटी नेपालकी अध्यक्ष डा.सुनिता मलेखु अमात्यले सरकारको पहल सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयन मोडेल अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ् ।
उहाँका अनुसार अटिजमलाई केवल शैक्षिक दृष्टिले मात्र हेर्नु गलत हो, यो एक स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भएकाले प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता फरक हुन्छ ।
‘अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षा केवल किताब पढाउने कुरा होइन । उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनसँग जोडिएको विषय हो । सञ्चार क्षमता, व्यवहारिक सीप, दैनिक जीवन व्यवस्थापन र थेरापी सबै शिक्षण सिकाइको हिस्सा हुन्।’
उहाँले यसमा थप्दै भन्नु हुन्छ्,‘नेपालमा समावेशी शिक्षाको नीति भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघको अपांङ्ग अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि सबै बालबालिकालाई आफ्नै समुदाय र घर नजिकको विद्यालयमा पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले अटिजम भएका बालबालिकालाई अलग राख्ने भन्दा पनि समावेश गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने बताउनुु भएको छ् ।
उहाँका अनुसार यदि सरकारले अटिजम नमुना विद्यालयलाई केवल स्कुलको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ‘रिसोर्स सेन्टर’का रूपमा विकास गर्न सके, त्यसले देशभरका अन्य विद्यालयलाई पनि सहयोग पु¥याउन सक्छ । यस्ता केन्द्रबाट शिक्षक तालिम, अभिभावक परामर्श, थेरापी सेवा र अनुसन्धान कार्य समेत गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
