काठमाडौं,९ वैशाख । कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा प्रतिनिधि सभामा भएको सर्वदलीय छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सांसदबीच भएको छलफलमा कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई स्पष्ट, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो। सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्रै गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रको छविमा असर पारेको धारणा राखे। राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडाइ र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले सांसदलाई सुविधा मात्र नभई क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु प्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगका कारण देश बदनाम भएको उल्लेख गर्दै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नीतिगत आधार पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
संघीय संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले सरकारी काममा कूटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। तोकिएको प्रयोजन बाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्रै कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताउनु भयो।
छलफलले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा, मनोनयन प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति पनि गरेको छ।
