मालपोत र नापीको सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवेदन दिन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं,१० वैशाख।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

 

सूचना अनुसार सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र इच्छुक रहेको व्यहोरासहितको पत्र स्क्यान गरी मन्त्रालयले तोकेका इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले info@molcpa.gov.np, info@dolma.gov.np तथा jaggaprsasan@gmail.com मा आवेदन पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धनकुटामा साढे दुई करोडको आठपहरिया सङ्ग्रहालय अलपत्र

धनकुटा,१९ कार्तीक । आठपहरिया समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, इतिहास र परम्परागत जीवनशैली संरक्षण गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आठपहरिया

तुलसी सहकारीका पीडितसँग दमकमा प्रशासनको छलफल, बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता

दमक, १९ कात्तिक । लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका तुलसी बहुमुखी सहकारीका दमक शाखाका बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि झापाको स्थानीय प्रशासनले पहल

दमकमा ५० विगाह क्षेत्रफल जग्गामा बन्दै छ बहुउद्देश्यीय पार्क, लगानी नगरपालिकाले खोज्ने

दमक, १९ कार्तिक । दमकमा घुम्न जाने ठाउँ खासै छैन । जति छ एउटा दमक फन पार्क अर्को दमक १० मा रहेको इन्द्रेणी ताल ।

ग्यास उद्योग मर्जरका लागि आयकर छुटको माग

काठमाडौं,१९ कार्तीक । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ

भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा

इटहरी,१९ कार्तीक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको ठेक्का फेरि रद्द, आयोजना अन्योलमा

काठमाडौँ,१९ कार्तीक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको र उच्च प्राथमिकतामा