रौतहट वन भ्रष्टाचार काण्ड

मुख्यमन्त्री र मन्त्री मौन बसेको भन्दै गगन थापालाई खुल्ला पत्र

जनकपुर,१४ वैशाख । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाका निम्ति खुल्ला पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ। सोमबार जनकपुरधाम स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश अगाडि संयोजक यादवले सभापति थापाको नाममा खुल्ला पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यादवले कांग्रेस बदलियो भन्दै नारा लगाएर हिँडेका सभापति थापाले सो कुरा पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनु भएको छ।
खुल्ला पत्रमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीको मौनताप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

रौतहटस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता प्रति अभियानका संयोजक यादवले केही दिन अघि वनमन्त्री चौधरीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै संयोजक यादवले कांग्रेस सभापति थापालाई खुल्ला पत्र लेख्न बाध्य भएको जानकारी दिनु भएको थियो ।

 

खुला पत्रमा रौतहटका डीएफओ हेमन्त साहले महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा सरकारी वनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । डिएफओ साह हाल रौतहटमा सरुवा भइ आएपछि पुनः वन क्षेत्रको दोहन र अनियमिततामा उत्रेको अभियानका संयोजक यादवले गर्नु भएको छ ।

संयोजक यादवले पहिला बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा काठ डिएफओ साहले वनको आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता, गोप्य रूपमा मिलहरूसँग मिलेमतो गरी कम दरमा काठ लिलाम गरी कमिसन लिएको, सामुदायिक वनको बजेट दुरुपयोग गरेको, अवैध रूपमा रुख कटान गराएको, प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गराएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले यी सबै कुराको प्रमाण पनि आफूसंग रहेको दाबी गर्नु भएको थियो ।

अभियानका संयोजक यालवले वन मन्त्रालय स्वयं पनि शङ्काको घेरामा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन, अडिट रिपोर्ट परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट जाँच तथा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग राख्नु भएको छ । उहाँले डीएफओ साहलाई तत्काल प्रदेशमा झिकाएर उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

संयोजक यादवले चुरे दोहन भइरहँदा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै कदम नचाल्नुले घुस लिएरै काम मात्र गर्ने प्रवृत्ति सरकारको रहेको भनेर प्रष्ट भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले घुस नै चाहिएको हो भने केही दिनपछि जनसमुदाय स्तरमा गएर पैसा संकलन गरी सरकारलाई दिने बताउनु भयो ।
संयोजक यादवले मुख्यमन्त्री र वनमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै भएकाले पहिला सभापति मार्फत दबाब दिनका निम्ति खुल्ला पत्र सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो।

उहाँले यसबाट पनि कुनै समाधान ननिस्किए अख्तियारमा जाने साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पनि यी समस्याहरुको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिनु भयो ।संयोजक यादवले खुल्ला पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायल अगाडिको बोर्डमा टाँस्नु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धनकुटामा साढे दुई करोडको आठपहरिया सङ्ग्रहालय अलपत्र

धनकुटा,१९ कार्तीक । आठपहरिया समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, इतिहास र परम्परागत जीवनशैली संरक्षण गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आठपहरिया

तुलसी सहकारीका पीडितसँग दमकमा प्रशासनको छलफल, बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता

दमक, १९ कात्तिक । लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका तुलसी बहुमुखी सहकारीका दमक शाखाका बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि झापाको स्थानीय प्रशासनले पहल

दमकमा ५० विगाह क्षेत्रफल जग्गामा बन्दै छ बहुउद्देश्यीय पार्क, लगानी नगरपालिकाले खोज्ने

दमक, १९ कार्तिक । दमकमा घुम्न जाने ठाउँ खासै छैन । जति छ एउटा दमक फन पार्क अर्को दमक १० मा रहेको इन्द्रेणी ताल ।

ग्यास उद्योग मर्जरका लागि आयकर छुटको माग

काठमाडौं,१९ कार्तीक । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ

भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा

इटहरी,१९ कार्तीक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको ठेक्का फेरि रद्द, आयोजना अन्योलमा

काठमाडौँ,१९ कार्तीक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको र उच्च प्राथमिकतामा