रौतहट वन भ्रष्टाचार काण्ड

मुख्यमन्त्री र मन्त्री मौन बसेको भन्दै गगन थापालाई खुल्ला पत्र

जनकपुर,१४ वैशाख । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाका निम्ति खुल्ला पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ। सोमबार जनकपुरधाम स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश अगाडि संयोजक यादवले सभापति थापाको नाममा खुल्ला पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यादवले कांग्रेस बदलियो भन्दै नारा लगाएर हिँडेका सभापति थापाले सो कुरा पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनु भएको छ।
खुल्ला पत्रमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीको मौनताप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

रौतहटस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता प्रति अभियानका संयोजक यादवले केही दिन अघि वनमन्त्री चौधरीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै संयोजक यादवले कांग्रेस सभापति थापालाई खुल्ला पत्र लेख्न बाध्य भएको जानकारी दिनु भएको थियो ।

 

खुला पत्रमा रौतहटका डीएफओ हेमन्त साहले महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा सरकारी वनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । डिएफओ साह हाल रौतहटमा सरुवा भइ आएपछि पुनः वन क्षेत्रको दोहन र अनियमिततामा उत्रेको अभियानका संयोजक यादवले गर्नु भएको छ ।

संयोजक यादवले पहिला बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा काठ डिएफओ साहले वनको आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता, गोप्य रूपमा मिलहरूसँग मिलेमतो गरी कम दरमा काठ लिलाम गरी कमिसन लिएको, सामुदायिक वनको बजेट दुरुपयोग गरेको, अवैध रूपमा रुख कटान गराएको, प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गराएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले यी सबै कुराको प्रमाण पनि आफूसंग रहेको दाबी गर्नु भएको थियो ।

अभियानका संयोजक यालवले वन मन्त्रालय स्वयं पनि शङ्काको घेरामा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन, अडिट रिपोर्ट परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट जाँच तथा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग राख्नु भएको छ । उहाँले डीएफओ साहलाई तत्काल प्रदेशमा झिकाएर उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

संयोजक यादवले चुरे दोहन भइरहँदा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै कदम नचाल्नुले घुस लिएरै काम मात्र गर्ने प्रवृत्ति सरकारको रहेको भनेर प्रष्ट भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले घुस नै चाहिएको हो भने केही दिनपछि जनसमुदाय स्तरमा गएर पैसा संकलन गरी सरकारलाई दिने बताउनु भयो ।
संयोजक यादवले मुख्यमन्त्री र वनमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै भएकाले पहिला सभापति मार्फत दबाब दिनका निम्ति खुल्ला पत्र सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो।

उहाँले यसबाट पनि कुनै समाधान ननिस्किए अख्तियारमा जाने साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पनि यी समस्याहरुको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिनु भयो ।संयोजक यादवले खुल्ला पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायल अगाडिको बोर्डमा टाँस्नु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

काठमान्डौ-असर १८ गते। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

विधेयक हतारमा पारित गर्न खोजिएको भन्दै सांसद शर्माको असन्तुष्टि

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पर्याप्त छलफलविना हतारमा पारित गर्न नहुने

पासपोर्ट छपाइ र अख्तियार विवादबारे संसदमा गर्जिए कांग्रेस सांसद बुढा

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्क बहादुर बुढाले वर्तमान सरकारको सुशासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको एमाले सांसद खातुनको आरोप

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर देश र जनताका सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नु भएको छ्। बिहीबार

बैंगलोरमा तत्काल नेपाली नियोग स्थापना गर्न सांसद महरको माग

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले भारतको बैंगलोरमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोग तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहीबार

सुकुम्बासी समस्यामा सांसद राईको आपत्ति

काठमाडौं,१८ असार । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको