मन्त्रालयको निर्देशन

सरकारी कार्यक्रम अब कार्यालयभित्रै मात्र

काठमाडौं,१४ वैशाख। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सोमबार सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्नेछ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

काठमान्डौ-असर १८ गते। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

विधेयक हतारमा पारित गर्न खोजिएको भन्दै सांसद शर्माको असन्तुष्टि

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पर्याप्त छलफलविना हतारमा पारित गर्न नहुने

पासपोर्ट छपाइ र अख्तियार विवादबारे संसदमा गर्जिए कांग्रेस सांसद बुढा

काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्क बहादुर बुढाले वर्तमान सरकारको सुशासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको एमाले सांसद खातुनको आरोप

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर देश र जनताका सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नु भएको छ्। बिहीबार

बैंगलोरमा तत्काल नेपाली नियोग स्थापना गर्न सांसद महरको माग

काठमाडौं,१८ असार । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले भारतको बैंगलोरमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोग तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहीबार

सुकुम्बासी समस्यामा सांसद राईको आपत्ति

काठमाडौं,१८ असार । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको