विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका कारण।

लामो समयदेखि पसिना बगाएका ४६ जना कर्मचारीहरूले आफ्नो बाँकी पारिश्रमिक नपाएपछि आज (सोमबार) मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ३ करोड २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता पाउनुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरू सडक र अड्डा धाउन बाध्य भएका हुन्।

के हो मुख्य विवाद?
विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्म काम गरेको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको भए पनि प्रशासन र सरकारले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

“हामीले वर्षौँसम्म उद्योगका लागि रगत–पसिना बगायौँ। श्रम अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्यो, जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत रकम अनुमोदन गरिसक्यो, तर हाम्रो हातमा अझै रित्तो छ,“ प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाले मलिन मुद्रामा भन्नु भयो।

ज्ञापन पत्रका मुख्य बुँदाहरूः
बक्यौता रकमः कुल रु. ३,०२,१३,९२३ (तीन करोड दुई लाख तेह्र हजार नौ सय तेईस)।

पीडित संख्याः प्रशासन अधिकृतदेखि श्रमिकसम्मका जम्मा ४६ जना। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म १७ वटा प्रमाणका कागजातसहित पटक–पटक निवेदन।यदि तत्काल भुक्तानी नभए अब कानुनी र सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी।
फैसला छ, तर कार्यान्वयन छैन।

हैरान पार्ने कुरा त के छ भने, २०८१ चैत २१ गते सम्पन्न जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत यो रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, व्यवस्थापन र सरकारी निकायको ’आलटाल’ गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको घरको चुल्हो बल्न समेत मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन्।

जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा र लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा सहितको टोलीले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रको बोधार्थ नेपाल पत्रकार महासंघ र श्रम कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।

वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका यी कर्मचारीहरूले यसपटक वारपारको लडाइँ लड्ने संकेत दिएका छन्। ऐतिहासिक धरोहर मानिने जुट मिल्सको यो विवादले सरकारको ’श्रमिक मैत्री’ नारालाई गिज्याइरहेको छ। के सरकारले आफ्नै स्वामित्वको मिल्सका कर्मचारीलाई न्याय देला? यो प्रश्न अहिले विराटनगरको सडकमा गुञ्जिरहेको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धनकुटामा साढे दुई करोडको आठपहरिया सङ्ग्रहालय अलपत्र

धनकुटा,१९ कार्तीक । आठपहरिया समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, इतिहास र परम्परागत जीवनशैली संरक्षण गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आठपहरिया

तुलसी सहकारीका पीडितसँग दमकमा प्रशासनको छलफल, बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता

दमक, १९ कात्तिक । लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका तुलसी बहुमुखी सहकारीका दमक शाखाका बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि झापाको स्थानीय प्रशासनले पहल

दमकमा ५० विगाह क्षेत्रफल जग्गामा बन्दै छ बहुउद्देश्यीय पार्क, लगानी नगरपालिकाले खोज्ने

दमक, १९ कार्तिक । दमकमा घुम्न जाने ठाउँ खासै छैन । जति छ एउटा दमक फन पार्क अर्को दमक १० मा रहेको इन्द्रेणी ताल ।

ग्यास उद्योग मर्जरका लागि आयकर छुटको माग

काठमाडौं,१९ कार्तीक । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ

भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा

इटहरी,१९ कार्तीक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको ठेक्का फेरि रद्द, आयोजना अन्योलमा

काठमाडौँ,१९ कार्तीक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको र उच्च प्राथमिकतामा