विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका कारण।

लामो समयदेखि पसिना बगाएका ४६ जना कर्मचारीहरूले आफ्नो बाँकी पारिश्रमिक नपाएपछि आज (सोमबार) मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ३ करोड २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता पाउनुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरू सडक र अड्डा धाउन बाध्य भएका हुन्।

के हो मुख्य विवाद?
विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्म काम गरेको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको भए पनि प्रशासन र सरकारले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

“हामीले वर्षौँसम्म उद्योगका लागि रगत–पसिना बगायौँ। श्रम अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्यो, जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत रकम अनुमोदन गरिसक्यो, तर हाम्रो हातमा अझै रित्तो छ,“ प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाले मलिन मुद्रामा भन्नु भयो।

ज्ञापन पत्रका मुख्य बुँदाहरूः
बक्यौता रकमः कुल रु. ३,०२,१३,९२३ (तीन करोड दुई लाख तेह्र हजार नौ सय तेईस)।

पीडित संख्याः प्रशासन अधिकृतदेखि श्रमिकसम्मका जम्मा ४६ जना। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म १७ वटा प्रमाणका कागजातसहित पटक–पटक निवेदन।यदि तत्काल भुक्तानी नभए अब कानुनी र सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी।
फैसला छ, तर कार्यान्वयन छैन।

हैरान पार्ने कुरा त के छ भने, २०८१ चैत २१ गते सम्पन्न जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत यो रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, व्यवस्थापन र सरकारी निकायको ’आलटाल’ गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको घरको चुल्हो बल्न समेत मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन्।

जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा र लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा सहितको टोलीले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रको बोधार्थ नेपाल पत्रकार महासंघ र श्रम कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।

वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका यी कर्मचारीहरूले यसपटक वारपारको लडाइँ लड्ने संकेत दिएका छन्। ऐतिहासिक धरोहर मानिने जुट मिल्सको यो विवादले सरकारको ’श्रमिक मैत्री’ नारालाई गिज्याइरहेको छ। के सरकारले आफ्नै स्वामित्वको मिल्सका कर्मचारीलाई न्याय देला? यो प्रश्न अहिले विराटनगरको सडकमा गुञ्जिरहेको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा झा नियुक्त

काठमाडौं,१७ असार । शिक्षा, प्रविधि, सार्वजनिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नु भएको शैलेन्द्र झा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त हुनु

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र डब्लूडब्लूएफबीच १० वर्षे सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमान्डौं ,१७ असार ।   कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष ९ डब्लूडब्लूएफ० नेपाल बीच १० वर्षे सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार

विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन

काठमान्डौं ,१७ असार । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको

रास्वपाको अनुशासन आयोगमा लेखनाथ पौडेल नियुक्त

काठमान्डौं ,१७ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको अनुशासन आयोगमा लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विधानअनुसार निर्वाचन आयोग,

मेहताको निर्देशन पछि वीर र ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन

काठमान्डौं ,१७ असार ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकार,

देशभरका निजी अस्पतालका लागि सरकारको ठूलो निर्णय! अब अस्पतालभित्रै बन्नेछ आमाहरूका लागि छुट्टै स्तनपान कक्ष

काठमान्डौं ,१७ असार ।सरकारले देशभरका सम्पूर्ण निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अब अनिवार्य रूपमा स्तनपान कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता