काठमाडौँ,२२ वैशाख ।संघीयता कार्यान्वयनको एउटा ऐतिहासिक फड्को मारिएको छ। अब जग्गा खरिद–बिक्री गर्न वा रोक्का राख्न जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। ’केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत सरकारले मालपोत ऐनमा व्यापक परिवर्तन गर्दै जग्गा प्रशासनको अधिकार सिधै तपाईँको आफ्नै स्थानीय तह अर्थात् पालिकालाई सुम्पिएको छ।
अब के–के हुन्छ त?
— तपाईँको जग्गाको रजिस्ट्रेसन (पास), नामसारी, दाखिल–खारेज र बैंकको रोक्का–फुकुवा जस्ता सबै काम अब सम्बन्धित पालिकाको ’भूमि व्यवस्थापन शाखा’बाटै हुनेछ। यति मात्र होइन, अब दशकौँदेखि चल्दै आएको ’मालपोत’ शब्द नै इतिहास भएको छ। अब मालपोत कार्यालयलाई ’भूमि प्रशासन कार्यालय’ र मालपोत अधिकृतलाई ’भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिनेछ।
यो परिवर्तनले आम नागरिकलाई ठुलो राहत मिल्नेछ। अब एउटा सामान्य कामका लागि दिनभरिको समय खर्चेर, सदरमुकाम धाउनुपर्ने छैन। सेवा घरदैलोमै पुगेपछि बिचौलियाको बिगबिगी र मालपोतमा हुने भनिएको संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो पनि तोडिने विश्वास गरिएको छ। यसले नागरिकको समय र पैसा दुवै जोगाउनेछ।
तर, अधिकारसँगै चुनौती पनि थपिएका छन्। जग्गा जस्तो संवेदनशील सम्पत्तिको काम गर्दा हुनसक्ने त्रुटि रोक्न भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। यदि पालिकाबाट कुनै गम्भीर कानुनी गल्ती भएमा महानिर्देशकले सिधै त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, धेरैजसो पालिकामा दक्ष जनशक्ति र अनलाइन प्रणालीको अभाव हुनु चाहिँ कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती देखिन्छ।
यो संशोधन संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसारको ’गेम चेन्जर’ कदम हो। यदि स्थानीय तहले आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउन सके भने नागरिकले सास्तीबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउने निश्चित छ।
