नियम मिच्ने ट्रेकिङ एजेन्सीलाई कारबाही गरिने चेतावनी

काठमाडौं,२४ वैशाख । विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध्यागमन विभागबाट अनिवार्य रूपमा पदयात्रा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले पुनः स्पष्ट गरेको छ । विभागले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ट्रेकिङ अनुमति प्रक्रियालाई झन्झट रहित, छिटो, सेवाग्राहीमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाउन सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेको जनाएको हो । विभागका अनुसार अब विदेशी नागरिकले नेपालको स्वीकृत भिसा नम्बर मात्र नभई भिसा आवेदन नम्बरको आधारमा समेत पदयात्रा अनुमतिको आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, एक जना पदयात्रीलाई पनि अनुमति दिने प्रावधान लागू गरिएको छ ।

 

‘पदयात्रामा जाने विदेशी नागरिकले नेपालको स्वीकृत भिसा नम्बर राख्नुपर्ने प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी भिसा आवेदन नम्बरको आधारमा पनि पदयात्रा अनुमतिको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, एक जना पदयात्रीलाई पनि पदयात्रा अनुमति प्रदान गरिँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभागले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पनि पदयात्रा अनुमतिको लागि विभागमा आवेदन आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ ।

 

विभागका अनुसार सम्बन्धित ट्रेकिङ एजेन्सी तथा पदयात्रामा जान चाहने पर्यटकहरूको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति प्रदान गर्ने कार्यलाई थप सरल, अनुमानयोग्य र छरितो बनाउन विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विभागले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित शनिबार बाहेकका सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि पदयात्रा अनुमति सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । मिति २०८३ वैशाख २३ गते गरिएको निर्णयअनुसार अब शनिबार बाहेकका सार्वजनिक बिदामा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म दुई घण्टा सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

 

विभागले पदयात्रा अनुमति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन माध्यमबाट हुने भएकाले सेवाग्राही स्वयं कार्यालय उपस्थित हुन नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आवश्यक कागजात वा प्राविधिक समस्या परेमा सहजीकरणका लागि कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ । यसैबीच, केही ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले अनुमति नलिई विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रामा लैजाने, रेस्क्युको बहानामा कर्मचारीमाथि दबाब दिने तथा स्थानीय प्रशासनले पहिचान गरेपछि मात्र अनुमति आवेदन दिने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । यस्तो कार्यले निर्दोष पर्यटक समेत कारबाहीमा पर्न सक्ने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्ने विभागको भनाइ छ ।

अध्यागमन विभागले सबै ट्रेकिङ एजेन्सीलाई अनुमति लिएर मात्र विदेशी पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्रमा लैजान पुनः आग्रह गर्दै आगामी दिनमा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा विद्यमान अध्यागमन कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा झा नियुक्त

काठमाडौं,१७ असार । शिक्षा, प्रविधि, सार्वजनिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नु भएको शैलेन्द्र झा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त हुनु

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र डब्लूडब्लूएफबीच १० वर्षे सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमान्डौं ,१७ असार ।   कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष ९ डब्लूडब्लूएफ० नेपाल बीच १० वर्षे सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार

विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन

काठमान्डौं ,१७ असार । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको

रास्वपाको अनुशासन आयोगमा लेखनाथ पौडेल नियुक्त

काठमान्डौं ,१७ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको अनुशासन आयोगमा लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विधानअनुसार निर्वाचन आयोग,

मेहताको निर्देशन पछि वीर र ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन

काठमान्डौं ,१७ असार ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकार,

देशभरका निजी अस्पतालका लागि सरकारको ठूलो निर्णय! अब अस्पतालभित्रै बन्नेछ आमाहरूका लागि छुट्टै स्तनपान कक्ष

काठमान्डौं ,१७ असार ।सरकारले देशभरका सम्पूर्ण निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अब अनिवार्य रूपमा स्तनपान कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता