काठमाडौं,२५ वैशाख । सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै आवेदन आह्वान गरेको छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, योग्यता आधारित र निष्पक्ष बनाउन विज्ञ समिति मार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार अब उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुझावका आधारमा अघि बढाइनेछ ।
कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन गरिने सिफारिस समितिले आवश्यक परे विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ । उक्त उपसमितिले प्राप्त आवेदनहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय तथा सरोकारवालाबाट सार्वजनिक राय सुझाव पनि संकलन गरिनेछ । त्यसपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण मार्फत अन्तिम छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
कार्यविधिमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भएमा अन्य विज्ञ तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नजिकका नातेदार’ को स्पष्ट परिभाषा समेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपकुलपति बन्नका लागि विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ । साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ ।
उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ । अंक धेरै वा कम दिँदा कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य वा आचरणसम्बन्धी अभियोग लागेको व्यक्ति उपकुलपति पदका लागि अयोग्य मानिनेछ । यस्ता विषयमा उजुरी वा गुनासो आएमा आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने तथा आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत विशेषज्ञ मूल्याङ्कन र पारदर्शी प्रक्रिया संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।
