सिरहा, २६ वैशाख । सरकारले सिरहाको बरियारपट्टीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय हटाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासी, व्यापारी र राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारको यो कदमले सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै बिगत तीन दिनदेखि बरियारपट्टी क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ । सरकारले गत २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आन्दोलनको तेस्रो दिन शनिबार प्रदर्शनकारीहरूले हुलाकी राजमार्गको बरियारपट्टी चोकमा बेन्च राखेर सडक अवरुद्ध गरेका छन् । सडक अवरोधका कारण पूर्व–पश्चिम चल्ने सवारी साधनहरू ठप्प भएका छन् भने नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । शनिबार नै बजार परिक्रमासहित ¥याली र कोणसभा समेत आयोजना गरिएको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री संजय यादवले सरकारको कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोः “देशको प्रमुख आम्दानीको स्रोत राजस्व हो र कानुनअनुसार राजस्व संकलन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, बरियारपट्टी जस्तो व्यापारिक सम्भावना बोकेको नाका बन्द गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध र गलत नीति हो । सेवा विस्तार गर्नुपर्ने समयमा सेवा कटौती गरेर सरकारले सिरहाबासीलाई दण्डित गर्न खोजेको छ । यो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा रूप हो ।“ यादवले बरियारपट्टी नाकालाई व्यवस्थित गर्न सके यसले देशकै राजस्वमा ठूलो योगदान दिन सक्ने दाबी समेत गर्नुभयो ।
र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने शुक्रबार पनि बजार र सडक बन्द गरी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । स्थानीय एवं विद्यार्थी नेता दिपेन्द्र यादवका अनुसार आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन निम्न कार्यक्रमहरू तय गरिएको छः
वैशाख २७ गतेः दिनभर बजार बन्द र साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन ।
वैशाख २८ गतेः अनिश्चितकालीन आमहड्तालको तयारीका लागि बृहत् छलफल ।
आन्दोलनकारीहरूले ‘छोटी भन्सार फिर्ता गर’, ‘अर्थमन्त्री होसियार’ र ‘हाम्रो माग पूरा गर’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । छोटी भन्सार बन्द हुँदा स्थानीय स्तरमा हुने व्यापारिक चहलपहल घट्ने र अवैध चोरी पैठारी बढ्न सक्ने त्रास स्थानीय व्यापारीहरूमा देखिएको छ ।
