दमक,२६ वैशाख । बिहानको घाम नउदाउँदै अचेल झापा ५ को सुकुमबासी बस्तीमा हल्ला फैलिन्छ– “डोजर आउँछ रे।” यही एक वाक्यले सयौँ परिवारको निद्रा हराएको छ। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका घरहरू एकैछिनमा माटोमा मिसिने डरले अहिले सुकुमबासी बस्तीहरू त्रासमा छन्। केही स्थानमा दर्जनौँ घर भत्किसकेपछि सयौँ नागरिक उठीबास भइसकेका छन्, अनि बल्ल सर्वोच्च अदालतले घर भत्काउनु अघि लगत संकलन र व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संघीय सरकारले पालिकाहरूसँग सार्वजनिक जमिन र सुकुमबासी बस्तीको विवरण मागेको छ। तर बस्तीका नागरिकलाई भने तथ्याङ्कभन्दा पहिले नै डोजरको आवाज सुनिएको अनुभूति भइरहेको छ। चुनावताका आशा देखाइएका ती परिवार अहिले आफ्नै मतप्रति पश्चाताप गर्दैछन्। लालपुर्जा दिलाउने प्रतिबद्धतामा भरोसा गरेर मतदान गरेका झापा–५ का सुकुमबासीहरू आज आफ्नै घर भत्किने भयमा छन्। दमक–८ बालुवाटार टोलका बासिन्दाले त अब आफ्नो क्षेत्रमा रास्वपा प्रवेश निषेध अभियान चलाउने चेतावनी दिएका छन ।
उनीहरूको प्रश्न सरल छ—संविधानले नै भूमिहीनलाई बसोबास गरेको स्थानमा धनीपुर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ भने किन बस्तीमा डोजर ? अघिल्लो सरकारले भूमि आयोगमार्फत निस्सा वितरण र नापजाँचसम्मको काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम चरणमा पुगेका नागरिक किन फेरि शून्यमा फर्किनुपर्ने ?
तर दमक ८ का वडा अध्यक्ष धर्मप्रसाद दाहाल (दिपेश) स्पष्ट हुनुहुन्छ कि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दमकका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्ने छैन । उहाँ भन्नु हुन्छ “असली सुकुमबासीको घर भत्काउन जो आए पनि डोजरको चाबी खोसेर बस्तीको सुरक्षा गर्छु” ।
स्थानीयवासीको गुनासो अझ गम्भीर छ। खोला र पैनी मिचेर बनेका ठूला महलतर्फ डोजर नपुगेको तर विपन्न बस्तीमा मात्र शक्ति देखाइएको आक्रोस उनीहरूको छ। दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापाले पनि यही प्रश्न उठाउनु भएको छ्। भूमि आयोग खारेज गर्दै बस्तीमा एकोहोरो डोजर चलाइएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। बस्तीका मन्दिर, गुम्बा, चर्च र विद्यालय भत्किँदा घर मात्र होइन, आस्था र विश्वास पनि भत्किएकको बताउँदै उहाँले भन्नु भयो ‘ स्थानीय सरकार नागरिक प्रति शाषन गर्न नभएर सेवा गर्न आएकोले नागरिकको बस्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनु आफ्नो कर्तव्य हो । उहाँ थप्नु हुन्छ ‘सुकुमबासीले प्राप्त गरेको निस्सा समेत संरक्षण गर्न यदी सकिएन भने नागरिकले आफुलाई दाशको रुपमा लिने छन् । ’
यो केवल जमिनको विवाद होइन, यो सम्मान, अधिकार र भरोसाको सवाल हो। राज्यले नागरिकलाई बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। व्यवस्थापनबिना डोजर चलाउनु समाधान होइन, संकटको सुरुवात हो।
