काठमान्डौं,२७ वैशाख । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका निजामती, स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेपछि ती युनियनहरूले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएका सरकारी भवन, कार्यकक्ष र सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख २२ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। परिपत्रमा ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरी उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएका भवन, कार्यकक्ष तथा सवारी साधन फिर्ता लिन र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमित काममा खटाउन निर्देशन दिइएको छ।
लगत्तै वैशाख २३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले १२ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता औपचारिक रूपमा खारेज भएको घोषणा ग¥यो।
खारेज गरिएका संगठनमध्ये निजामती सेवातर्फ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवातर्फ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल तथा राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपाल पनि खारेजीमा परेका छन्।
ट्रेड युनियन खारेजसँगै अहिले सबैभन्दा बढी चासो ती संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन र संरचनाको अवस्थामाथि केन्द्रित भएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गामा बनेका बहुमूल्य भवन अब सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रक्रियामा छन्।
बबरमहलस्थित चारतले भवन, जुन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो, अहिले बन्द अवस्थामा छ। गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा उक्त भवनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो। भवनको दोस्रो र तेस्रो तल्ला हरियो त्रिपालले छोपिएको छ भने मुख्य गेटदेखि कार्यालयसम्म ताला लगाइएको अवस्था छ।
संगठनकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले उक्त भवन तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकारमा प्राप्त गरिएको बताउनु भयाे । उहाँका अनुसार देशभरका करिब ४० हजार सदस्यबाट उठाइएको लेबी, सहयोग रकम तथा कर्मचारीहरूको अतिरिक्त आर्थिक योगदानबाट भवन निर्माण गरिएको थियो।
उहाँले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने बताए पनि तत्कालका लागि सामान व्यवस्थापन गर्न केही समय आवश्यक पर्ने बताउनु भयाे।
माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको पाँचतले भवन पनि अहिले चर्चामा छ। २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेको उक्त भवनको भुइँतलामा अहिले क्यान्टिन सञ्चालन भइरहेको छ भने माथिल्ला तलामा ताला लगाइएको छ।
संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भवन कर्मचारीहरूको लेबीबाट निर्माण गरिएको दाबी । उहाँले सरकारले भोगाधिकार दिएपछि कर्मचारीहरूको योगदानबाट संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले मागेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भवन हस्तान्तरण गरिने बताउनु भयाे ।
तर भवन निर्माण लागत, जग्गाको क्षेत्रफल तथा क्यान्टिनबाट आउने आम्दानीबारे भने उहाँले स्पष्ट जानकारी दिन चाहानु हुन्छ।
सबैभन्दा चासोको विषय बनेको अर्को संरचना भने नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको भवन हो। साविक वन निगमको जग्गामा बनेको उक्त भवन विगत नौ वर्षदेखि लोसपा (हाल जसपा) को पार्टी कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
भवनमा अझै पनि विभिन्न राजनीतिक नेताहरूको नामपट्टिका झुन्डिएका छन्। मञ्चका एक संस्थापक सदस्यका अनुसार भवन मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडामा पार्टीलाई दिइएको थियो र अहिलेसम्म ५०–६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठिसकेको छ।
तर मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष लालबाबु यादवले भने भवन पार्टीलाई भाडामा नदिएको दाबी गर्दै सरकारले मागेपछि बरबुझारथ गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनु भयाे।
नेपाली कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनको तीनतले भवन पनि अहिले बन्द छ। साविक वन निगमबाट भोगाधिकारमा प्राप्त एक रोपनी जग्गामा बनेको उक्त भवनमा अहिले ताला लगाइएको छ।
त्यस्तै सिंहदरबारस्थित आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालय पनि खाली अवस्थामा देखिएको छ। केन्द्रीय सर्भिस सेन्टर भवनको माथिल्लो तलामा रहेको कार्यालयमा अझै पनि पदाधिकारीहरूको नामपट्टिका हटाइएको छैन।
संघीय संसद सचिवालयभित्र क्रियाशील कर्मचारी युनियनको कानुनी अस्तित्व पनि समाप्त भएको सचिवालय प्रशासन शाखाले औपचारिक सूचना मार्फत जनाएको छ।
यी ट्रेड युनियनहरूलाई २०६८ साल असार १ गते तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भोगाधिकारका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तत्कालीन मन्त्री घनश्याम भुसालको प्रस्तावमा विभिन्न कर्मचारी संगठनलाई एक–एक रोपनीसम्म सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका ती भवनहरू कर्मचारीहरूको लेबी, चन्दा तथा आर्थिक सहयोगबाट निर्माण भएका थिए।
सरकारले ती भवनहरू फिर्ता लिएर विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। सिंहदरबारभित्र ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्दै आएका कोठा पनि खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
यद्यपि, अधिकांश संगठनहरूले सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाए पनि सामान व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाका लागि केही समय मागिरहेका छन्।
वर्षौंदेखि कर्मचारी संगठन, क्यान्टिन, भाडा व्यवसाय र राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनेका यी संरचनाहरू पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
