काठमाडौं,८ जेठ । शुक्रबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने बताउनु भएको छ ।
समितिको बैठकमा उठेका विषयवस्तुबारे बोल्दै उहाँले अब विकास खर्चलाई लैङ्गिक चेतसहित अघि बढाइने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्न्ुाभयो, ‘अब हामीले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा लैङ्गिक चेत आउनुपर्छ । पहिलाको जस्तो विकास खर्च लैङ्गिक निरपेक्ष हुने होइन, लैङ्गिक सापेक्षताको आलोकमा लैजाने, जेण्डर कोडिङ गरेर स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
अर्थमन्त्री डा।वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा तर अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनु भयो ।
‘यस पटकको बजेटमा पहिले नै विनियोजित भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका, ७०–८० प्रतिशत काम भइसकेका योजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो ।
उहाँका अनुसार खानेपानी आयोजनामा पनि ७०–८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यही वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिंचाइ आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भयो।
त्यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १३ वटा ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती आयोजना यही वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनु भयो ।
‘खानेपानीमा पनि ७०र८० प्रतिशत काम भएका आयोजनाहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ । सिंचाइका आयोजनाहरुमा पनि दुइ वर्ष सक्नेगरि काम गर्न आग्रह गरेका छौं । ट्रान्समिसन लाइनहरु पनि यो वर्ष १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन पहिचान गरेका छौं । यो वर्ष नै सक्नको लागि जति रकम चाहिन्छ त्यती नै भनेर प्राथमिकता तय भएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नसके आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राख्नु भयो।
‘ऋण पनि लिइरहेका छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर लिएको ऋणले उत्पादनमुखी गतिविधि प्रवाह गर्न सकियो भने जीडीपी पनि बढिरहेको हुन्छ,’ उहाँले भन्न्ु भयो ।
उहाँले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक पूर्वाधारमा गरिएको खर्चप्रति आलोचना भएको स्वीकार गर्नु भएको छ ।
‘हामीले ऋण लिएपछि उत्पादन बढाउँछौं कि बढाउँदैनौं र त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उहाँले बताउनु भयो ।
बैठकमा समिति सदस्य कमला पन्तले कोभिडपछि अझै सुधार हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीलाई प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर हुन आग्रह गर्न भयो ।
पन्तले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जीआरबी) संविधान जारी भएपछि कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
‘०७२ सालको संविधान आएपछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हरायो । हामीले खोजिरहेका छौं, तर भेट्टाउन सकेका छैनौं,’ उहाँले भन्नु भयो।
उनले २०५२ सालदेखि सिडक सम्झौतापछि नेपालमा जेन्डर बजेट छुट्याउने अभ्यास सुरु भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यो व्यवस्था हराउँदै गएको गुनासो गराउनु भएको छ।
त्यस्तै, महिला तथा दलित समुदायका लागि काम गर्ने सरकारी संरचना कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिला मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय हराएको विषयमा संसदमा पटक–पटक कुरा उठाइएको बताउनु भयो ।
