काठमाडौं,८ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउनु भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयको अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनु भएको छ्।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले एनसेल लगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे धेरै बोल्न नमिल्ने बताउनु भयो । यद्यपि, बाहिर आएका चर्चित प्रतिवेदनहरूका आधारमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । ‘जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ, त्यहाँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही अघि बढाउँछ,’ उहाँले भन्नु भयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडिटिएफ) मा हाल १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनु भयो ।
जनताको पैसालाई लक्षित उद्देश्यमा खर्च गर्न अनेक बहाना बनाएर रोकिएको विगतलाई स्मरण गर्दै उनले अब उक्त कोषको रकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकासमै सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । विद्यमान कानुन र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नभन्दा पनि रोक्न बढी सिकाएको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो । अनुसन्धान र विकास (आरएन्डडी) का लागि बजेट छुट्याउन खोज्दा कुन संस्थाले, के विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर पहिल्यै खुलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उहाँको भनाइ छ ।
नयाँ प्रविधिको रूपमा आएको ओटीटीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनु भयो।
नियमनको उद्देश्य उद्योगलाई मार्ने नभई व्यवस्थित गर्ने रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपालमा फोरजीको पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै उनले विश्वव्यापी ट्रेन्डअनुसार अब फाइभजीको परीक्षणमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नु भयो। हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी प्रभावकारी ‘कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। साथै, आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि प्रस्तावहरू आएको र छिट्टै नेपालबाटै स्याटेलाइट सुविधा प्रदान गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विज्ञता र पुँजीलाई नेपालको विकासमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनु भयो ।
