हामी पुर्जा वितरणको तयारमा थियौं तर दुईतिहाईको सरकारले डोजर चलायो

काठमाडौं,१३ जेठ । सरकारले विना विकल्प सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउनु भएको छ। उहाँरुले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावको बेला बोलेको कुरालाई स्मरण गर्दै ‘रबिको छाती कहाँ गयो रु’ भन्ने प्रश्न समेत गर्नु भएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या कानुन निर्माण भएर पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको तर सरकारले अमानवीय ढंगबाट डोजर चलाएको उहाँहरुले दाबी गर्नुभयो ।

बुधबार संवाद डबलीमा नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बक्ताहरुले सो कुरा बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले सरकार गरिब तथा सुकुम्बासीको अभिभावक बन्नुपर्नेमा राज्य आतंक सिर्जना गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले आफू मन्त्री भएको बेला सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाएको स्मरण गर्दै भन्नु भयो ‘म मन्त्री हुँदा सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाएर आयोग र पालिकासँग सहकार्य गरेर पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारमा थियौं । हामीले १२ लाख सुकुम्बासीको पहिचान समेत गरिसकेका थियौं । हामी पुर्जा वितरणको तयारमा थियौं तर दुईतिहाईको सरकारले डोजर चलायो ।’

उहाँले पहिचान भइसकेकालाई पुर्जा वितरण गरेर अगाडि बढ्न वर्तमान सरकारलाई अबसर भएको तर सरकारले राज्य आतंक सिर्जना गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
अधिवक्ता एकराज भण्डारीले नागरिकलाई संविधानले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै विना विकल्प डोजर चलाउन कानुनीरुपमा र मानवीयरुपमा सही नभएको बताउनु भएको छ ।

नेकपा माओवादीकी नेतृ सावित्रा दुराले सरकार वास्तविक सुकुम्बासीको समस्यामा गम्भीर नभएको बताइन् । उनले नागरिकले देशमा बस्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार भएको तर यो सरकारले त्यो हनन् गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले सुकुम्बासीको साथमा रहेको बताउँदै अधिकारको लागि गरिने आन्दोलनमा एक्येवद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो ।

पूर्वभूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले सरकारले सुकुम्बासीलाई समस्या समाधान भन्दापनि स्टन्ट गर्न डोजर चलाएको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले आयोगमा हुँदा कानुन निर्माण र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरि पुर्जा वितरण सुरु गरेको तर अहिले रोकिएको बताउनु भयो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता नविन खड्का, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता जितजंग तामाङ, अभियान्ता बलबहादुर नेपालीले समेत वर्तमान सरकार सुकुम्बासीप्रति संवेदनशील नभएको दाबी गरेका थियो । उहाँहरुले उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीलाई सरकारले अमानवीयरुपमा राखेको दाबी गर्दै आफ्नो अधिकारको लागि देशभरका सुकुम्बासीले एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विरेन्द्र बिकले नेपालमा भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दशकौँदेखि विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या भएको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालको संविधान २०७२ ले आवास, सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै त्यसलाई चुनौती दिने गरी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा काठमाडौं, कोहलपुर, बुटवल मोरङ्गसहित ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बलपूर्वक डोजर आतंक मच्चाएको बताउनु भयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका,बृद्ध बृद्धालाई बिचल्ली पारेको भन्दै कानुनी, मानवीय तथा दिर्घकालिन समस्या समाधान आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

आत्मदाहका समाचार सम्प्रेषण गर्दा डब्लुएचओको मिडिया गाइडलाइन पालना गर्न आवश्यक 

  काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा आत्मदाहका घटना बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो सात दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा आत्मदाहका चारवटा घटना सार्वजनिक भएपछि मानसिक स्वास्थ्य,

इलाम चुलाचुलीका इन्जिनियर ६ लाख घुससहित पक्राउ

इलाम ,३१ असार । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका एक इन्जिनियर ६ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर डिल्लीराज खड्का

प्रधानमन्त्रीलाई संसद प्रति उत्तरदायी बन्न सांसद गुरुङको आग्रह

काठमाडौं,३१ असार । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नु भएको

इलामका जीर्ण सडक तत्काल मर्मत गर्न सांसद निष्कल राईको माग

काठमाडौं, ३१ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले इलाम जिल्लाको सडक पूर्वाधारको दयनीय अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न माग गर्नुभएको

२०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा

काठमाडौं,३१ असार ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी

युवाहरूमा आशा जगाउन र कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सांसद शर्माको आग्रह

काठमाडौं,३१ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा ले पछिल्लो समय देशमा लगातार भइरहेका आत्मदाहका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटना रोक्न सरकारले