न्यायाधीश गिरीलाई निलम्बन गर्न रावलको माग अनसन बस्ने चेतावनी

काठमाडौं,१४ जेठ । मुद्दामा सफाई नपाउँदै भुवन गिरीलाई न्यायाधीशमा पुनर्वहाली गरिएको भन्दै पीडित आरती रावल आमरण अनसन जाने हुनु भएको छ। बिहीवार राजधानीको संवाद डबलीमा रावलले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश गिरीलाई तत्काल निलम्बनको मागसमेत गर्नु भएको छ । पीडित रावलले तीनै तहका अदालतमा निज गिरीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको बखत महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराई उहाँलाई पुनर्वहाली गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।

सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरेर आफूले न्याय नपाउँदै पीडक गिरीलाई पुर्नवहाली गर्नु कानुनी राज्यको धज्जी उडाइको रावालको जिकिर छ । ‘गैर कानुनी राजनीतिक नियुक्ती पाएका गिरीको सर्वोच्च अदालतमा बलात्कार मुद्दा विचाराधिन रहेकोले न्यायाधीश भुवन गिरीलाई तुरुन्त निलम्बन गरियोस्’ रावलले भन्नु भयो। विगतका समयमा अदालतप्रति जनताको आश मर्दै गएपनि वर्तमान समयमा त्यसप्रति भरोसा बढ्दै गएको बताउँदै रावलले भन्नु भयो्, ‘बालेन सरकारले न्यायालयको शुद्धिकरणको संकेत दिएको हो भने, भुवन गिरीलाई तत्काल निलम्बन गरेर देखाओस् । सर्वोच्च अदालत मेरा मिसिलका एक एक प्रमाणहरु केलाएर मलाई न्याय गरियोस् ।’

विगतमा अदालत पनि शक्तिको प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै रावलले प्रश्न गर्दै भन्नु भयो, ‘के न्यायाधीशलाई कानुन लाग्दैन ? निष्पक्ष हुन्छ भनेको अदालतबाट अपराधी न्यायाधीशको संरक्षण किन ? तीनै तहका न्यायालयबाट सफाई नपाउँदै पुर्नवहाली किन ? नैतिकता आधारमा पनि उनि न्यायाधीश जस्तो पदमा बस्न मिल्छ ?’

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

स्वास्थ्य सेवामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

काठमाडौं,१४ जेठ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भई संघीय पुल अन्तर्गत कुल १८०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । भूमि

गणतन्त्र दिवसमा पनि प्रधानमन्त्री चुप हुनुमा कांग्रेसको आपक्ति

काठमाडौं,१४ जेठ । नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरेको विषयलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारका रूपमा लिएको जनाएको छ। बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा

धार्मीक आस्थामाथि आक्रोश व्यक्त गरेको हैन : जनक परियार

काठमाडौं ,१४ जेठ। दलित अभियान्ता जनक परियारले हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टिकरण दिदै धर्मीक आस्थामाथि प्रहार भन्दा पनि दलितमाथिको उत्पीडनविरुद्धको अभिव्यक्ति बताउनु भएको छ । बिहिवार

नेपालमा स्थानीय तहको न्यायिक समिति : संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधि

नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीयताको मूल मर्म नागरिकलाई

महानगरको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी : चिरिबाबु महर्जन

काठमाडौं,१४ जेठ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई अब महानगरको मुख्य प्राथमिकता बनाइने बताउनु भएको छ । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित अङ्गदाता