काठमाडौँ,१९ जेठ। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादले फेरि एकपटक नयाँ कूटनीतिक मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद र तेस्रो पक्षको भूमिकाबारे संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतले आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ।
नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले दुई देशको आपसी मामिलामा ‘कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका नरहने’ स्पष्ट पार्नुभएको छ। भारतीय प्रवक्ता जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई भारतले ’नोटिस’मा लिएको बताउँदै भन्नुभयो– “भारत र नेपाल सीमाको करिब अन्ठनवे प्रतिशत क्षेत्रको सीमांकन भइसकेको छ। दशगजा अतिक्रमण र गण्डक नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा सिर्जना भएका केही मुद्दा मात्र बाँकी छन्, जसलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत नै सम्बोधन गरिनेछ।“
यो विवादको सुरुवात गत आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट भएको हो। निर्वाचनपछि पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सोधिएको प्रश्नमा एक अचम्मको दाबी गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भन्नुभएको थियो– “तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।“ साथै, यो समस्या ब्रिटिस इन्डियाकालीन भएकाले नेपाल सरकारले भारतलाई ’डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाइसकेको र यस विषयमा इङ्गल्याण्ड (ब्रिटिस) सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको यही ’तेस्रो पक्ष’ अर्थात् इङ्गल्याण्डलाई जोड्ने अभिव्यक्ति र नेपालले पनि जग्गा मिचेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएलगत्तै भारतले सीमा मामिला दुई देशबीच मात्रै समाधान हुने भन्दै कूटनीतिक जवाफ फर्काएको हो। यो कूटनीतिक टकरावले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र सीमा वार्तालाई कस्तो दिशा दिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
