काठमाडौं,२३ जेठ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको स्थलगत भ्रमण गर्नु भएको छ। शुक्रबार गरिएको उक्त भ्रमणका क्रममा मन्त्री मेहताले दुवै निकायको विद्यमान अवस्था, सेवा प्रवाह र समस्याहरूको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गर्नु भएको छ।
छलफलका क्रममा मन्त्री मेहताले औषधी आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशिकाहरू जारी गर्नु भएको छ। हाल बजारमा केही अत्यावश्यक औषधीहरूको अभाव देखिएको जनगुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उहाँले आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।
यसैगरी, हालसम्म औषधी आपूर्ति र वितरणको अनुमति प्राप्त गरिसकेका तर बजारमा नियमित रूपमा औषधी आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्ताहरू माथि तत्काल नियमनको कार्य अगाडि बढाउन समेत विभागलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अनुमति लिएर पनि जिम्मेवारीपूर्वक आपूर्ति नगर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ औषधी आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन र आवश्यक कागजात पेस गरेर पनि लामो समयदेखि प्रक्रियामा अल्झिएका वा अनुमति पाउन नसकेका कम्पनीहरूको हकमा मन्त्री मेहताले विशेष चासो राख्नु भएको छ।
त्यस्ता कम्पनीहरूको तत्काल स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी बाँकी प्रक्रियालाई गति दिन विभागलाई निर्देशित गरिएको छ । औषधी व्यवस्था विभागको समग्र नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै प्रकारका चाल्नुपर्ने कदमहरूको आवश्यक तयारी थाल्न समेत मन्त्री मेहताले जोड दिनु भएको छ । औषधी आपूर्ति र यसको व्यवस्थापनलाई सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आपूर्ति अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू, आवश्यक पर्ने थप स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको स्पष्ट विवरण तयार पारी तुरुन्त मन्त्रालयमा पेस गर्न उहाँले निर्देशन गर्नु भएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने औषधीहरू र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने औषधीहरूको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पार्नु भएको छ ।त्यस्ता औषधीहरूको गुणस्तर परीक्षणलाई विशेष जोड दिने गरी राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला र विभागले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
