काठमान्डौं १ असार । राज्यका महत्वपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा जनस्तरमा मात्र होइन, उच्च तहका नेतृत्वसमेत असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बन्नु भएको छ सभामुख डीपी अर्याल, जसले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको निरीक्षणका क्रममा निर्माण पक्षप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
जेठ १५ गते यही भवनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिए पनि संसद् हल अझै तयार नभएपछि सभामुख अर्याल आक्रोशित बन्नु भएको हो । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसहित निरीक्षणमा पुग्नु भएका उहाँले निर्माण कम्पनी र जिम्मेवार निकायलाई तत्काल काम सम्पन्न हुने निश्चित मिति दिन समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।
सभामुखले अब पनि काममा ढिलाइ भए हरेक दिन एक करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत दिनु भएको छ । उहाँले सहरी विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई तत्काल बोलाएर निर्माण कार्यको प्रगति र ढिलाइको कारणबारे जवाफ दिनसमेत निर्देशन दिनु भएको छ ।
निरीक्षणका क्रममा उहाँले निर्माण पक्षलाई लक्षित गर्दै भन्नु भयो “रातदिन काम गरेर भए पनि बोलेको कुरा पु¥याउनुपर्छ । बहाना मात्रै बनाइरहनुहुन्छ । तपाईंहरूले हामीलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै अपमान गर्नुभएको छ । अब मलाई स्पष्ट निष्कर्ष चाहिन्छ ।”
सभामुखको यो अभिव्यक्तिले राज्यका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा देखिने ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यसम्पादन र जवाफदेहिताको अभावप्रति बढ्दो असन्तुष्टि उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ । संसद् भवनजस्तो राष्ट्रिय गौरव र संवेदनशील संरचना नै निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र, निर्माण कम्पनी र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
