काठमाडौं,३ असार । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि व्यापक नीतिगत परिवर्तनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्री यादवले सांसदहरूले दिएको सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरकारले अपेक्षा गरेको लक्ष्य र सबैको साझा उद्देश्य रोजगारी सिर्जना र प्रवद्र्धन नै रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले आन्तरिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आगामी दशकलाई ‘नेशनल इम्प्लोयमेन्ट प्रमोशन’ दशकका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ सालमा बनेको हुँदा वर्तमान आवश्यकता र बदलिँदो श्रम बजारअनुसार समयसापेक्ष नरहेको छ ।
‘अहिलेको रोजगार नीति पुरानो भइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन तथा कानुनी संरचनासमेत पर्याप्त छैनन्। त्यसैले वर्तमान आवश्यकता र श्रम बजारको मागअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक महसुस गरेका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो।
मन्त्री यादवले नयाँ रोजगार नीतिको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन तथा परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनु भयो। नयाँ नीति निर्माणमार्फत रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा श्रम बजार व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो।
यस्तै, देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको भूमिकालाई विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भयो। उहाँका अनुसार ती केन्द्रहरूलाई केवल रोजगार सूचना प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा सीमित नराखी रोजगार सूचना, करियर मार्गदर्शन, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिनेछ।
यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको र अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिने मन्त्री यादवले बताउनु भयो। उहाँले रोजगारसँग सम्बन्धित यी कार्यक्रम तथा योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समेटिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमार्फत रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो।
सरकारले रोजगार नीति सुधार, स्थानीय तहमा सेवा विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उहाले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
