सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्साल

काठमाडौं,४ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले सडक, पुललगायतका पूर्वाधार आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने गुनासोप्रति स्पष्टिकरण दिनु भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले एक वर्षे (सिङ्गल इयर) नभई बहुवर्षीय (मल्टी इयर) बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले बहुवर्षीय बजेटमार्फत समान प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्न सामान्यतया ६–७ महिना लाग्ने भए पनि एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकैपटक ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने समयलाई ६–७ महिनामै सीमित गर्न सकिन्छ ।

‘सडक, पुल आदिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भनेर गुनासो आएको थियो । यसमा अहिलेको बजेट हामीले यो सिङ्गल इयर बजेट बनाएका थिएनौं। हामीले थ्री इयर मल्टी इयर बजेट बनाएका थियौं । मल्टी इयर बजेट किन बनायौं भने हामीले अहिले करिब–करिब ६ देखि ७ महिना एउटा टेन्डर खोल्नका लागि लाग्छ । त्यो किन लाग्छ भने सायद क्लियरेन्स भएको हुँदैन, डीपीआर भएको हुँदैन । एउटै नेचरका कार्यक्रमहरूलाई हामीले एकैचोटि टेन्डर खोल्यौं भने र फरक–फरक वर्षमा टेन्डर खोल्यौं भने फरक के पर्छ भने, एकैचोटि टेन्डर खोल्दा हामीले जो तीन वर्षमा लाग्ने १८ देखि २१ महिनाको समय छ, त्यो खुम्चिएर ६ देखि ७ महिनामा मात्र सीमित गर्न सकिन्छ। र हामीले १२ देखि १४ महिना काम गर्ने समय बचत हुन्छ ।’

मन्त्री लम्सालले यसरी समय बचत हुँदा निर्माण कार्यका लागि थप १२–१४ महिना उपयोग गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले धेरै संख्यामा रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ढाँचामा समेटिएकाले बजेट थोरै–थोरै रकम धेरै आयोजनामा बाँडिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘सिमिलर नेचरका कार्यक्रमहरूलाई एउटै कार्यक्रम बनाएर अबको तीन वर्षको कार्यक्रम फोकस गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा हामीले थोरै–थोरै बजेट धेरै कार्यक्रम भएजस्तो देखिएको हो । तर अहिले हाम्रो बजेट २ सय ८६ अर्ब भए पनि हामीले अहिले टेन्डर चाहिँ करिब–करिब १० खर्बजति बराबरको टेन्डर यो साल खोल्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनु भयो।