काठमाडौं ,५ असार । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै निजी विद्यालयमा लगाइएको कर र व्यक्तिगत कर छुट सुविधाबारे प्रष्ट्याउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा करको व्यवस्था लागू हुँदैन भने निजी विद्यालयमा हाल तीन प्रतिशत कर लगाइएको छ । साथै निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको खर्चमध्ये वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म करकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्न्ुाभयो, ‘शिक्षामा लगाइएको कर सामुदायिक स्कुलहरूमा होइन। निजी स्कुलहरूमा अहिलेलाई तीन प्रतिशत लगाइएको छ । तर आफ्ना बालबालिकाहरूको लागि नीजि स्कुलमा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चलाई करकट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई आयकरको दायरामा नराखिएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था ‘क्रान्तिकारी कदम’ भएको दाबी गर्नु भएको छ ।
‘वर्षमा १० लाख आम्दानी भएका नेपाली नागरिकहरूलाई करको दायरामा राखिएको छैन। इनकम ट्याक्स फ्रि यो असाध्यै क्रान्तिकारी कदम हो । त्यसबाट लाखौं बचत भइरहेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले थप स्पष्ट गर्दै मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी निजी विद्यालयमा गरिएको खर्चमा कर छुटको सुविधा दिइएको बताउनु भयो ।
वार्षिक खर्चको २५ हजार रुपैयाँ वा कुल खर्चको २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम कर कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो।
वाग्ले भन्नुहुन्छ , ‘यता ५ हजार खर्च गर्नेहरूले १५० रुपैयाँ तिर्ला तर लाखौं छुट दिइएको छ । कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षामा पनि १० लाख भन्दा माथि, अझ महँगा स्कुलमा पढ्नेहरूको लागि मात्र निजी स्कुलहरूमा पनि मध्यम वर्गमा मात्र होइन, उच्च मध्यम वर्ग भएकाहरूलाई पनि २५ हजार रुपैयाँ वा खर्चको २५ प्रतिशत जुन कम हुन्छ त्यो कर कट्टीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यसैले सोच विचार गरेर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन औपचारिकीकरणका लागि यी कदमहरू चालिएका हुन्।’
अर्थमन्त्रीले यी नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो जवाफ दिनु भएको छ ।
