काठमाडौं,१७ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भर्खरै सम्पन्न आफ्नो पहिलो महाधिवेशन मार्फत नेपाली राजनीतिमा नयाँ र ऐतिहासिक मानक स्थापित गरेको छ । पार्टीको नयाँ केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएर आएका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो दलको केन्द्रीय समितिमा यति ठुलो सङ्ख्यामा महिलाको उपस्थिति हुनुलाई राजनीतिमा आएको सकारात्मक र सुखद परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि दलहरूमा महिला सहभागिताको विषय भाषण र कागजमा मात्र सीमित रहने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, रास्वपाले महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई व्यवहारमा उतारेर आफूलाई बधाईको पात्र बनाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले रास्वपाको यस कदमलाई अन्य पुराना र स्थापित दलहरूले समेत शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय संरचनामा करिब ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरे पनि नेतृत्वको निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर देखिन्छ । नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा करिब ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको तथ्याङ्क रहे पनि पदाधिकारी तहमा भने एक जना महिला मात्र समावेश भएकी छन् । नेपाली कांग्रेसमा पनि विधानअनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने प्रयास गरिएको भए पनि त्यो मुख्यत आरक्षण तथा समावेशी व्यवस्था मार्फत हासिल भएको देखिन्छ। यसको विपरीत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा भने महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा बढी स्वस्फूर्त र प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले बढ्दै गएको देखिन्छ, अन्य दलमा पनि खासै फरक पाइँदैन ।
रास्वपाले नेतृत्व तहमा महिलाको सक्रिय उपस्थिति र स्वीकार्यता विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ । रास्वपाकी नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य विनीता कठायतले यस पटकको निर्वाचनमा महिलाहरूले समानुपातिक प्रणालीमा मात्र सीमित नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, पहिले महिलाहरूलाई ’सेफ साइड’ भनेर समानुपातिकमा धकेलिन्थ्यो, तर यस पटक महिलाहरूले मनोनयनमा नजाने भन्दै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा होमिएर एकताबद्ध मिहिनेत गरेका छन् । कठायतका अनुसार, यो सफलता पुरुषको भन्दा पनि महिलाहरूको आफ्नै सक्रियताको परिणाम हो । पार्टी सङ्गठनमा महिलाहरूले गरेको अथक मिहिनेतले नै ५१ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन सम्भव भएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ प्रतिमा गौतमले निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक सहभागितामा जनताको उत्साहजनक उपस्थिति लोकतन्त्रका लागि निकै सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। सबै दलहरूले संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत भन्दा बढी स्थान सुनिश्चित गर्दै यसलाई अझै राम्रो बनाउँदै लैजाने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले ५१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले रास्वपाको यो सांगठनिक पहल सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पार्टीका बाँकी प्रक्रिया र कार्यकारिणी संरचनालाई पनि यसै गरी व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइनु भयो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ कुन्ती शाहीले रास्वपाको यो कदमलाई राजनीतिक सहभागिताका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि भन्नु भएको छ । उहाँले भन्नु भयो, “यो महिलाका लागि मात्र नभएर नागरिक समान हुने अधिकारको लडाइँ हो । ५१ प्रतिशत महिला जबसम्म सबल हुन सक्दैनन्, तबसम्म न घर बन्छ, न समाज, न राष्ट्र । नेतृ शाहीले रास्वपाले तयार पारेको यो आधारले भोलिका दिनमा महिलालाई पार्टीको उच्च कार्यकारिणी पदमा पुग्न उत्प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ् । उहाँले महिला नेताहरूलाई अब यस उपलब्धिलाई चुनौतीका रूपमा आत्मसात गर्दै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरी पार्टीको नेतृत्व लिन अघि बढ्न सुझाव दिइनु भयो।
साथै, शाहीले थप्नु भयो, अहिलेको समाजलाई यसले ठुलो रिफ्लेक्ट गर्छ । जनताले भोट दिएर जुन किसिमको विश्वास रास्वपा माथि देखाएका छन्, त्यसले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पनि प्रमाणित गरेको छ । यो प्रयासले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत आफ्नो संरचना सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उहाँको धारणा छ। राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतमले रास्वपाको महाधिवेशनबाट देखिएको महिलाहरूको उत्साहजनक सहभागिता नेपाली राजनीतिमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भयो । संघीय संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलले स्थापित गरेको यो मानकले अन्य राजनीतिक दलहरूका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको विश्लेषण छ ।
समग्रमा, रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत महिला सहभागिताको जुन उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त परम्परागत सोचलाई चिर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यो उपलब्धि रास्वपाको सफलता मात्र नभएर नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कारमा सकारात्मक परिवर्तनको थालनीको रूपमा लिइएको छ ।
