काठमाडौं,२६ असार । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयासपछि निधन भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनाप्रति सरकारको जवाफ माग गर्नु भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले गणेश नेपालीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उक्त घट्नामा प्रधानमन्त्री मैन बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो । जीवनसाथी, सन्तान र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले सरकार नागरिकका पीडा सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भनिन्,‘मिति २०७९ माघ १० गते प्रेम आचार्यले नयाँ बानेश्वर संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले लेख्नुभएको स्ट्याटस आज पनि सम्झिनु भएको छ कि बिर्सिनु भयो प्रधानमन्त्री ज्युरु हिजोको घटनामा तपाईं, तपाईंको मौनता किनरु विपक्षमा हुँदा राज्यले राज्यको सफलता माथि कठोर प्रश्न उठाउने तपाईं आज स्वयं सरकारको नेतृत्वमा हुँदा त्यही प्रश्नको जवाफ दिनबाट किन टाढा हुनुहुन्छरु’
थापाले राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकले आत्मदाहजस्तो कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले गणेश नेपालीको उद्धार प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो ।
‘राज्य आतङ्कका कारण एक युवाले आफ्नै शरीरमा आगो सल्काउँदा समेत राज्य मूकदर्शक बन्यो,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘शरीर आगोमा दन्किरहेको बेला एम्बुलेन्स पठाउनुको सट्टा प्रहरी प्रशासन लगाएर अपराधी झैँ घिसारेर लगियो भन्ने कुरा आएको छ । यो उद्धार हो कि गिरफ्तारी हो सरकार रु’
उहाँले गणेश नेपालीले कुनै अपराध नगरेको भन्दै राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा र समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
थापाले पछिल्ला समय नागरिकले विभिन्न समस्याका कारण आत्महत्या तथा आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘के राज्य साँच्चिकै यति निरही र असफल भइसकेको हो कि आफ्ना पीडा सुनाउन नागरिकहरूले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ रु’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारलाई नागरिकको सुरक्षाका लागि रोजगारी सिर्जना, सुशासन र न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘सुरक्षा तब महसुस हुन्छ जब राज्यले न्याय दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, सुशासन कायम गर्छ र नागरिकमा भविष्यप्रतिको भरोसा जगाउँछ,’ थापाले भन्न्ुा भयो ।
उहाँले सवारी साधनमा लगाइने जरिवाना र राज्यका नीतिहरू नागरिकमैत्री भए–नभएको समीक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
