काठमाडौं,३१ असार । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गुरुङले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङ गर्न माग गर्नु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो,‘संसदमा निरन्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको खोजी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सभामुखज्यू मार्फत रुलिङको माग गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं हाम्रै पुस्ताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, देशभरिका युवाले तपाईंप्रति ठूलो आशा गरेका थिए । त्यही आशाको परिणाम स्वरूप आज तपाईं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तपाईं प्रतिको विश्वास केवल एउटा व्यक्ति माथिको विश्वास होइन, युवा नेतृत्व माथिको विश्वास हो । पुरानो राजनीतिक शैली भन्दा फरक नेतृत्व दिने अपेक्षा हामी सबैको थियो । तर आज दुःखका साथ भन्नु परेको छ, त्यो आशा बिस्तारै निराशामा बदलिँदैछ । देशमा दिनदिनै घटिरहेका घटनाले आशा भन्दा निराशा बढाइरहेको छ ।’
उहाँले प्रधानमन्त्रीप्रति युवापुस्ताले ठूलो आशा राखेर नेतृत्वमा पुर्याएको भए पनि पछिल्ला गतिविधिले त्यो आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । सरकार गम्भीर विषयमा जवाफ दिनुको सट्टा विषयान्तर गर्न र ‘सस्तो स्टन्ट’ प्रदर्शन गर्नतर्फ लागेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो । गुरुङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको दाबी गर्दै विस्थापितहरूलाई डुबानको जोखिम रहेको क्षेत्रमा नै स्थानान्तरण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउँदै यसका कारण विभिन्न नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्नु भयो। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग पनि गर्नु भयो।
सांसद गुरुङले सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि भएका आत्महत्याका घटनाप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले आत्महत्याका घटनालाई राज्यको असफल नीतिको परिणाम भएको बताउँदै प्रभावित परिवारको संरक्षण र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले पछिल्लो समय युवामा बढ्दो निराशा, आत्मदाहका घटना लगायत विषयले सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएको बताउनु भयो। मुगु, सर्लाही र काठमाडौंमा भएका आत्मदाहका घटनाको उल्लेख गर्दै उनले युवाले देशमै भविष्य देख्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको धारणा व्यक्त गर्नु भयो।
गुरुङले मुलुकमा महँगी, आर्थिक शिथिलता, वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण, नागरिक असुरक्षा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढेको आरोप लगाउँदै कर्णाली, दलित, मधेसी, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट असुरक्षा महसुस गरिरहेको बताउनु भयो ।
