कोशीको बजेट ,विद्यालयभन्दा मन्दिरलाई प्राथमिकता, विकासभन्दा भोटको राजनीति हाबी

काठमान्डौं, १५ साउन । कोशी प्रदेशको बजेटले फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको दाबी गर्‍यो। तर बजेटको वास्तविक तस्वीर भने बिल्कुलै फरक देखियो।

विद्यालय पूर्वाधारका लागि जम्मा ३५ करोड रुपैयाँ। तर मन्दिर, गुम्बा, चर्च र धार्मिक संरचनाका लागि १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी।
अर्थात्, भविष्य बनाउने विद्यालयभन्दा धार्मिक संरचनाले चार गुणाभन्दा बढी बजेट पायो।

अझ अचम्म त के भने, विपन्न नागरिकका लागि रहेको जनता आवास कार्यक्रमको बजेटसमेत कटौती गरियो, तर धार्मिक संरचनामा खर्च बढाइयो।
अर्थमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेका छन्— जनताको दबाब, राजनीतिक बाध्यता र स्पष्ट योजनाको अभावका कारण बजेट छरिएको हो।
तर अब प्रश्न उठ्छ?

किसान उत्पादनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उद्योगी लगानीको वातावरण खोजिरहेका छन्। हजारौँ युवा रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विकासको बजेट किन अनुत्पादक क्षेत्रमा बगिरहेको छ ?

यदि यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै गयो भने, कोशी प्रदेशको बजेट विकासको आधार होइन, भोटको राजनीति र पहुँचवालाको दबाबको दस्तावेज बनेर इतिहासमा दर्ज हुनेछ।
अब निर्णय जनताले गर्नुपर्छ— कोशीलाई उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको बाटो चाहिएको हो, कि अनुत्पादक बजेटको निरन्तरता