काठमाडौं,१३ असोज । गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । दाबी फछ्र्योटलाई सहज र छिटो बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढीसम्बन्धी संक्षिप्त भुक्तानी कार्यविधि लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई क्षतिको प्रमाणका आधारमा छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिले सानो रकमको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुका साथै अनुमानित दायित्वको आधासम्म रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण र क्षति मूल्यांकन गरी दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछन् । तर दाबी सरल प्रकृतिको, प्राविधिक जटिलता नभएको र क्षतिको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्व निर्धारण गरेपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दिइएको रकम अन्तिम दाबी फछ्र्योट गर्दा समायोजन गरिनेछ ।
बाढीका कारण प्रभावित बीमितले दाबीको सूचना दिन ढिला भएको आधारमा मात्रै बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्न पाउने छैनन् । विशेष परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा सूचना दिन नसकेका बीमितको दाबीलाई समेत उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीका कारण बीमा दाबीसम्बन्धी भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा पनि वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । क्षति हुनुअघिका फोटो तथा भिडियो, बैंक भ्यालुएसन प्रतिवेदन, कर चुक्ता विवरण, सरकारी अभिलेख, अडिटेड ब्यालेन्ससिट तथा अन्य डिजिटल प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
बेपत्ता व्यक्तिको दाबीमा सहज व्यवस्था
बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा समेत दाबी भुक्तानीको बाटो सहज बनाइएको छ । अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट व्यक्ति मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्था भएमा हकवालाबाट स्वघोषणा लिएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको जीवन बीमालगायतका दाबी फछ्र्योटमा देखिन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाढीले सवारीसाधन बगाएर पूर्ण क्षति भएको यकिन भएमा पनि अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता खारेजीसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पेश भएपछि बाँकी दाबी रकमसमेत तोकिएको समयभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दाबी अस्वीकार गरे कारण खुलाउनुपर्ने
बीमा कम्पनीले कुनै दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बीमितलाई त्यसको लिखित कारण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले दाबी फछ्र्योट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
बाढीका कारण आयातको क्रममा रहेका, भन्सार यार्डमा रहेका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनको हकमा पनि आवश्यक अभिलेख र प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर दाबी प्रक्रिया सहज बनाइए पनि गलत वा झुट्टा विवरण दिएर दाबी भुक्तानी लिनेलाई भने कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गलत विवरणका आधारमा भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्नुका साथै भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, व्यापारिक मौज्दात, घर तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यसबाट परेको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बीमा दाबीलाई समयमै फछ्र्योट गर्न नयाँ कार्यविधिले बीमित, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
