दमक/ संसदका दुई ठुला दल नेपाली काग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई केहि साना दलले पनि समर्थन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदनै बिस्तार गरीसकेको यो सरकारले संविधान संसोधनको मुद्धालाई प्रमुख बनाउने यस अघीनै सहमती गरीसकेकोछ ।
सदनबाट झण्डै दुई तिहाईको समर्थन सहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने भएपछि सरकारले चाहे अनुसारका निणर्य, संसोधन तथा निर्देशन गर्न सक्छन् ।
सदनबाट समेत दुई तिहाईबाट पारीत गराउँदै जनता केन्द्रित एजेण्डामा सरकारले बिधेक पारीत गर्न सक्ने छ । संविधान पनि संसोधन गर्न सक्ने छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा प्रदेशको संरचना र यसको कार्य व्यवस्था कस्ले र कसरी राख्यो ? अनी कुनैपनि दलले आफ्नो एजेण्डानै नबनाएको धर्म निरप्रेक्ष देश घोषणा कहाँबाट र कसरी लेखियो ? यो विषयमा सरकारले खोजी गर्दै यसमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिनु हुन्छ अधिवक्ता बिनोद मणी भट्टराई ।
उज्यालो खवरसग अहिलेको सरकार परिवर्तन, यसले पार्ने राजनैतिक प्रभाव र संविधान संसोधनमा समेटिनु पर्ने बुदाहरुलाई उहाँले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
उहाँसगको संवादलाई यहाँ राखीएको छ ।
