दमक, कार्तिक ५
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेको विषयलाई यसबेला सवैले चासोका रुपमा हेरिरहेका छन् ।
अपेक्षा गरे अनुरुप लोकतन्त्रको व्यवहारिक प्रयोग हुननसकी नीतिगत भ्रष्टाचार बढेपछि राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा चुलिएको अवस्था हो । यस अवस्थामा केही सम्भावनाको आशा देखाएर उदाएका रवि अहिले भ्रष्टाचार मुद्धामा जोडिएर थुना परेको घटनाप्रति चासो बढ्नु त स्वभाविक हो ।
सहकारी संस्थाको रकम अपचलन मुद्धामा पक्राउ परेका रविलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पक्राउ गरिएको रास्वपाले जिकिर मात्रै गरेन, आन्दोलन नै गरेर भ्रष्टाचारमा त अरु लिप्त छन् भन्दै सरकारका अधिकारीको नामै किटेर घटनालाई तोडमोड गरेको समेत देखिन्छ ।
अमेरिकामा आर्थिक कारोबारमा दोषी देखिएका रवि नेपालमा आएर समेत नागरिकता र राहदानी मुद्धामा फसेको विषयलाई पनि पूर्वाग्रहको आँखाबाट कतिपयले हेरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको फायल खोल्ने क्रममा पुगेको बेला भ्रष्टाचारमा पर्ने सम्भावना भएकाहरुले नागरिकता र राहदानीको मुद्धा लगाएर गृहमन्त्रीबाट पद्च्युत गराएको आरोपले पनि ठाउँ पायो ।
नागरिकता र राहदानी मुद्धामा रविलाई सफाई मिलेपनि सहकारीको विषय भनें जनस्तरबाट गहनरुपमा उठिरह्यो र मुद्धाका रुपमा अघि बढ्यो ।
रविसँग जोडिएका जे जे घटनाक्रम भएपनि त्यसको अनुसन्धानबाट मुद्धा पर्गेलिने अवस्था हुन्छ । शेयर सदस्यहरुको सहकारीमा राखेको रकम हिनामिना भएको अवस्थामा रकम खोज्ने क्रम अति स्वभाविक हुन्छ । त्यसमा आरोपितहरुसँग वयान लिएर निष्पक्ष छानविन होला र भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि अस्वभाविक होइन । तर पनि हामीले अहिलेसम्म मान्दै आएको न्यायालयको सर्वोच्च निकायको छानविनको प्रक्रियालाई सघाएर जानु पर्ने दायित्व समेत हो । निर्दोष भए निर्दोषिताको प्रतिवादी पेशेर न्याय माग्ने ठाउँ त्यहीँ हो । दोषी देखिएको खण्डमा सजाय त हुनै पर्छ । राज्य संचालनको केन्द्रविन्दुमा रहेका कांग्रेस र एमालेका साथै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नक्कली भूटानी शरणार्थी मुद्धामा सजाय भोगिरहेको विषय पनि ‘ठूला माछालाई समेत नछोडिएको’ नजिरका रुपमा खडा छ ।
तसर्थ ‘नविराउनु, नडराउनु’ भन्ने नेपाली मौलिक उखानलाई यहाँ स्मरण गर्दै रवि अत्तालिएर प्रतिशोधकै मात्र कुरा गर्नु र रास्वपा हतास बनिहाल्नु नै पर्ने अवस्था नहोला ।
