विराटनगर । प्रदेश सरकारले राजधानीमा रहने प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र दुहवी नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख रहनेछन् ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ । जसका लागि संसदमा रहेका राजनीति दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसैगरी केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा रहेका एकामुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म मन्त्रालय र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिनियोजन गरिसक्ने व्यवस्थालाई बाधा अड्काउन फुकाउ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार बजेट बिनियोजन गर्दा एकमुष्ट राखिएको रकम असोज मसान्तसम्म खर्च नभए के गर्ने भन्ने प्रावधान नखुलेका कारण बाधा अड्काउ फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेको खण्डमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम विभाजन गरेर खर्च गर्नसकिने प्रावधान ल्याउने निर्णय भएको हो ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, शहरी विकास, खानेपानी र सिंचाईमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा लागेकोले त्यो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजनका लागि मन्त्रीपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । अन्तिम अवस्थामा उक्त निर्णयबाट भने प्रदेश सरकार पछाडि हटेको छ ।
