काठमाडौँ,१० मंसिर । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको उजुरी बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन र अनुगमनपछि दिएको निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ‘हेलो सरकार’ मार्फत प्राप्त उजुरीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा निम्न बमोजिमका विकृतिहरू देखिएको तथ्याङकमा उल्लेख छ। अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सरकारी सवारी साधनलाई विवाह, व्रतबन्ध, मलामी र निजी घुमघाममा प्रयोग गरिरहेको जानकारी पाइएको छ । यसले इन्धन र सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको ठहर केन्द्रले गरेको जनाएको छ ।
विशेषगरी हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका हाकिम र जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत काममा काठमाडौँ आउँदा–जाँदा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने गरेको उजुरी परेको छ । उनीहरूले यसरी आउँदा लाग्ने इन्धन, चालकको दैनिक भ्रमण भत्ता र मर्मत खर्च समेत कार्यालयबाटै भुक्तानी लिने गरेको खुलासा भएको छ ।
कानुन विपरीत हुनेगरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आवास सुविधा (घरभाडा) बापत करोडौँ रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्ने गरेको उजुरी समेत परेको छ । बेथितिहरू रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति २०८२ कात्तिक ३ गते निर्णय गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। सोही पत्रको आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सुविधाको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न÷गराउन निर्देशन दिइएको छ । यदि कुनै विषयमा कानुन स्पष्ट छैन भने कानुनको परिधिमा रही आवश्यक कार्यविधि एवं मापदण्ड बनाएर मात्र सुविधा उपभोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
