पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अविच्छिन्न अंश अधिकार र वंशीय उत्तराधिकार

 

दमक, २६ फागुन । ​नेपालको न्यायशास्त्रमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार अहिले ‘छनोट’ को विषय नभई ‘बाध्यात्मक कानुनी हक’ को रूपमा स्थापित भइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ (४) ले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक समानता र धारा ३८ (१) को महिलाको हकको आलोकमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले अंश हकलाई वंशीय आधारमा परिभाषित गरेको छ। यस लेखले विवाहित छोरीको अंश अधिकारको संवैधानिक मर्म र यसको दुरुपयोग गरी हुने फौजदारी कसुरको कानुनी सीमालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ।​

 

• नैसर्गिक अंश हकको संवैधानिक तथा कानुनी आधार​:

 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ ले अंशियारको वर्गीकरण गर्दा छोरा र छोरीलाई समान प्राथमिक अंशियारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। अंश अधिकार भनेको अन्तर्निहित अधिकार हो, जुन जन्मनासाथ अधिकारको सिर्जनाको सिद्धान्त अनुसार प्राप्त हुन्छ।​ऐ. ऐनको दफा २३१ मा रहेको “विवाह भएकी छोरीको हकमा विवाह भएको दिनलाई मानो छुट्टिएको मानिने” व्यवस्थाको तात्पर्य उसको हक समाप्त हुनु होइन बरु, विवाह हुनु अगावै प्राप्त भइसकेको वा सुरक्षित रहेको अंश भागमा उसको स्वामित्व अविच्छिन्न रहन्छ भन्ने हो। यसको न्यायिक व्याख्या गर्दै शिवाजी साह विरुद्ध भोलाप्रसाद साह (मुद्दा नं. ०७५-DF-००२९) मा माननीय न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतले अंश हकलाई छोरीको जन्मसिद्ध कानुनी अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “वादी मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा अविवाहित रहेको र अंश हक स्थापित भइसकेको अवस्थामा, पछि विवाह गरेकै कारणले मात्र बाबुको तर्फबाट पाउने अंशबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन।

 

• “​दोहोरो अंश र भरण पोषण बीचको कानुनी भिन्नता

​विवाहित महिलाले पति र माइती दुवैतर्फबाट अंश प्राप्त गर्दा ‘दोहोरो अंश’ हुने भन्ने तर्क ‘कानुनी अज्ञानता’ मा आधारित छ।

​पतिको सम्पत्तिमा हक:

ऐ. ऐनको दफा ९९ र १०२ बमोजिम पतिबाट प्राप्त हुने अंश मुख्यतया जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षामा आधारित हुन्छ। ऐ. ऐनको दफा १०३ ले प्रष्ट पारेको छ कि यदि महिलाले अर्को विवाह गरेमा उक्त सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ।​

पैतृक सम्पत्तिमा हक:

माइती तर्फको अंश दफा २०५ बमोजिम वंशीय उत्तराधिकारको आधारमा प्राप्त हुन्छ, जुन अविवादित र स्थायी प्रकृतिको हुन्छ।

​भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा (Civil Appeal No. 233 of 2011) को मुद्दामा सर्वोच्चले “Once a daughter, always a daughter” भन्ने न्यायिक दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै छोरीहरू जन्मनासाथ छोरा सरह समान अंशियार हुने र यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार भएको ठहर गरेको छ।​यस्तो अवस्थामा निम्न फौजदारी कसुरहरू आकर्षित हुन्छन्:

• ​१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (ठगी): सम्पत्ति हडप्ने नियतले गरिने कुनै पनि छलछामपूर्ण कार्य ‘Cheating’ को परिभाषाभित्र पर्दछ।
• २. ऐ. ऐनको दफा २७६ (कीर्ते): झुट्टा विवरण वा नक्कली विवाह प्रमाणपत्र वा अन्य कागज पेश गरी अंश दर्ता गर्ने कार्य ‘Forgery’ को कसुर हो।
• ३. ऐ. ऐनको दफा २४३ (जालसाजी): विवाह लुकाएर वा सरकारी निकायलाई भ्रममा पारी गरिने कार्य ‘Fraud’ वा जालसाजी ठहरिन्छ। यो जघन्य फौजदारी अपराधको श्रेणीमा पर्दछ।

​निष्कर्ष:​

समग्रमा, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको हक केवल कानुनी प्रावधान मात्र नभई यो लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको एक अनिवार्य कडी हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको वंशीय अधिकारलाई विवाह जस्तो व्यक्तिगत सामाजिक अवस्थाले खुम्च्याउन सक्दैन।

 

‘छोरी हुनु’ आफैँमा एक पूर्ण योग्यता हो, जसले उसलाई आफ्नो जन्मघरको सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकार प्रदान गर्दछ।​यद्यपि, अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसको मर्यादा र कानुनी इमानदारिता कायम राख्नु उत्तिकै आवश्यक छ। एकातिर पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोरीलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ भने, अर्कोतिर विवाह वा अन्य तथ्य लुकाएर गरिने ‘सम्पत्ति सम्बन्धी जालसाजी’ विरुद्ध कानुनको कठोर प्रयोग हुनुपर्छ।

 

जब राज्यले छोरीको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा र जालसाजीपूर्ण कार्यको नियन्त्रण बीच उचित सन्तुलन कायम गर्छ, तब मात्र न्यायको वास्तविक मर्म सार्थक हुनेछ। तसर्थ, अंश हकलाई रगतको सम्बन्धको आधारमा अटुट राख्नु र यसको दुरुपयोगलाई फौजदारी दायित्वको दायरामा ल्याउनु नै आजको कानुनी आवश्यकता हो।

•                                                                                                                                                 ✍️ अधिवक्ता कोपिला अधिकारी