एमाले काठमाडौंद्वारा ओलीको रिहाइको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र

काठमाडा, १५ चैत । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिहाइको माग गर्दै एमालेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले आज देशैभरी रिहाइका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको थियो ।
सोही अनुसार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दे ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई सरकारको कडा चेतावनी:एकैदिन १९ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २५ नयाँ मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ, १९ असार । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा श्रमिकलाई ठग्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेहरू माथि सरकारले आफ्नो निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ। वैदेशिक रोजगार

एआई फर गुड ग्लोबल समिटमा भाग लिने नेपाली विद्यार्थी टोलीद्वारा सञ्चारमन्त्रीसँग भेट

काठमाडौँ, १९ असार : संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियु) ले यहि जुलाई ७ देखि १० सम्म स्वीट्जरल्याण्डमा आयोजना गर्न लागेको ‘एआई फर गुड

खोला किनारका बासिन्दाको दुःख केही समयका लागि मात्रै होः लामिछाने

काठमाडौं,१९ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले खोला किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनका क्रममा केही असहजता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको सकारात्मक

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिए जेल भर्ने धवलशम्शेरको चेतावनी

काठमाडौं,१९ असार । नेता धवलशम्शेर राणाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कानुन ल्याइए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनु भएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै

निजामती कर्मचारी अस्पतालको नयाँ सेवा इकाई मन्त्रालयमै सुरु

काठमाडौं,१९ असार । निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा इकाई सञ्चालनमा आएको छ । आज शुक्रबारदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भवनको तल्लो तलामा सेवा इकाई

दोषीको सम्पत्ति रोक्का देखि विदेश यात्रामा प्रतिबन्धसम्म

काठमाडौं,१९ असार । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३