इलाम, वैशाख २०८३ । नेपालको सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्ला इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका रैथाने पहिचान र भाषा अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा देशकै पहिलो ऐतिहासिक पालिका बनेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने ‘लिम्बू भाषा’ ९किरात सिरिजङ्गा लिपि० लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा औपचारिक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नेपालको आधुनिक इतिहास र संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो कदमलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्वको घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
१। औपचारिक घोषणा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
माङसेबुङ गाउँपालिकाको २०८३ वैशाख ११ गते बसेको ६६औँ कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयलाई मूर्तरूप दिँदै मंगलबार आयोजित एक विशेष र भव्य समारोहका बीच कोसी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङको प्रमुख आतिथ्यतामा यसको औपचारिक सुरुवात गरियो । समारोहमा माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमन्त राईले ‘लिम्बू भाषा’ कामकाजको भाषाको रूपमा लागू भएको आधिकारिक घोषणापत्र वाचन गरेर सेवा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो ।
यो घोषणा केवल सांकेतिक मात्र होइन, यसलाई पूर्ण रूपमा प्रशासनिक प्रक्रियामा व्यवहारिक अभ्यासमा उतारिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । अबदेखि माङसेबुङ गाउँपालिका र त्यस मातहतका सबै वडा कार्यालय तथा सरकारी निकायहरूमास् सरकारी कार्यालयका मुख्य पहिचान बोर्डहरूमा नेपाली भाषाका साथै लिम्बू भाषा र किरात सिरिजङ्गा लिपि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिनेछ । कार्यालयले प्रयोग गर्ने आधिकारिक लेटरप्याड, छाप र मूख्य प्रशासनिक फरम्याटहरू दुवै भाषामा उपलब्ध हुनेछन् । त्यस्तै सर्वसाधारणले भर्ने निवेदन, फाराम तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू नेपाली र लिम्बू दुवै भाषामा तयार पारिनेछ, जसले गर्दा स्थानीय नागरिकलाई आफ्नै मातृभाषामा सेवा लिन सहज हुनेछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको पूर्ण सदुपयोग गर्दै माङसेबुङले यो कदम चालेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईका अनुसार यो निर्णयका कानुनी आधारहरू निम्न छन्
नेपालको संविधानको धारा ३, ६, ७ ९२० तथा धारा ३२ ९१० ले सुनिश्चित गरेको भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन । संविधानको अनुसूची–८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ फ १० बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त भाषा, संस्कृति र लिपि संरक्षण सम्बन्धी एकल अधिकारको प्रयोग ।
किरात धर्मावलम्बीहरूको सर्वोच्च आस्थाको केन्द्र तथा धार्मिक राजधानी मानिने माङसेबुङ लारुम्बा ले चालेको यो कदमले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई गाउँस्तरमै स्थापित गरेको छ ।
समारोहका वक्ताहरूका अनुसार, यस निर्णयले राज्यका निकायहरूमा रैथाने समुदायको अपनत्व बढाउनेछ भने पुस्तौँदेखि ओझेलमा परेको किरात सिरिजङ्गा लिपि र लिम्बू भाषाको संवर्द्धनमा क्रान्तिकारी टेवा पुर्याउनेछ । विविधता नै नेपालको सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई माङसेबुङले व्यवहारमै प्रमाणित गरेर मुलुकका अन्य स्थानीय तहहरूलाई समेत एउटा अनुकरणीय र मार्गदर्शक सुशासनको उदाहरण पेस गरेको छ ।
