रूपन्देही \नवलपरासी । ,१८ जेठ ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नयाँ तनाव देखिएको छ। नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पुगेर अवरोध गरेको घटनाले सीमा सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नदी कटानबाट नेपाली बस्ती जोगाउन करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम रोक्न विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमै आएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। प्रश्न उठेको छ—आखिर आफ्नै भूमिमा विकास निर्माण गर्दा पनि नेपालले अनुमति माग्नुपर्ने हो ?
सुस्ता बचाउ अभियान’ का रवीन्द्र जैसवालभन्नुहुन्छ,‘यहाँको बस्ती जोगाउन तटबन्ध सुरु भएको थियो, तर हिजै आएर रोक्न लगाएका छन्,’ ‘हामीले भारतीय डीएमसँग कुरा गरेर काम रोक्दैनौँ भनेका छौँ । सशस्त्र, नेपाल प्रहरीसहित आएर हेरेर जानुभएको छ उहाले भन्नु भयो ।’
भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रभन्दा धेरै वर काम भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
‘हाम्रो तटबन्ध भारतीयले दावी गरेको क्षेत्रभन्दा निकै भित्र हो । तर, पनि रोक्न लगाए । हामीले दुई दिनभन्दा काम रोक्न सक्दैनौ भनेका छौँ,’ जैसवालले भन्नु हुन्छ ।
भूमिको रक्षा गर्न आफूहरु मैदानमै रहेको बताउदै सरकारले कूटनीतिक रुपमा यसको समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘हामी भारतसँग लड्न चाहेका हैनौं, तर आफ्नो भूमि छाड्ने कुरा भएन, दशकौँदेखि जोतेको क्षेत्रमा तटबन्ध रोक्न पाइदैन,’ उहाँले भन्नु भयो , ‘कि हामीलाई नेपाली होइनौ भन्नुपर्यो, नभए विवाद मिलाउनुपर्यो ।’
जैशवालका अनुसार यस विषयमा जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी समेत गराइएको छ।
स्थानीयका अनुसार ४०–५० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्माणस्थलमा पुगेर काम रोक्न चेतावनी दिएका थिए। सुस्ता गाउँपालिकाले समेत घटनाको पुष्टि गरेको छ। ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आएको यो अवरोधले स्थानीयलाई थप चिन्तित बनाएको छ।
वर्षौंदेखि सीमा विवाद, नदी कटान र अतिक्रमणको पीडा खेपिरहेको सुस्ता फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। नेपाली भूमिको संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्धमै विदेशी हस्तक्षेप हुँदा सरकारको कूटनीतिक क्षमता र सीमा सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
खबरदारी १ सुस्ता केवल एउटा गाउँ होइन, नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग हो। यदि आफ्नै भूमिमा भइरहेको निर्माण कार्यसमेत विदेशी दबाबमा रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने भोलि सीमा सुरक्षा झन् कमजोर बन्न सक्छ। सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न दृढ कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ।
