काठमाडौं, १७ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अध्ययन तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतको शैक्षिक अवस्थासँग वर्तमानको तुलना गर्दै समयअनुसार मापदण्ड पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले फरेन्सिकसम्बन्धी तालिमका हकमा पनि सामान्य तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त तालिमलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘उसको तालिमको अलिकति स्पेसफिक नै हुनुपर्छ । तालिम भनेर कहाँबाट तालिम गरेर आएको हो । एउटा सर्टिफाइड भनौँ इन्स्टिच्युटबाट, सर्टिफाइड युनिभर्सिटीबाट तालिम गरेको हो कि होइन रु भनेर एउटा साधारण तालिम गरेकोलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्ने कुरा मात्रै, त्यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ ।’
उहाँले विधेयकमा रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाण लाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाणको महत्व बढेकाले त्यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
