काठमाडौं,२२ असार । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट छुट्टयाइएको जानकारी दिनु भयो ।
‘आव २०८३र८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०।२८ प्रतिशत हो ।’
उहाँले प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०।४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबमा चालु आवको भन्दा प्रस्तावित बजेट सात अर्बले बढेको जानकारी दिनुभयो ।
‘सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट १०।२८ प्रतिशत रहेको भए तापनि विगत वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ल्याब र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने बजेट उल्लेख्य नै रहने छ,’ मन्त्री पोखरेलले भन्नु भयो ।
विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी, ६९।४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षातर्फ ११।०४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा २।५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १।७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५।१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ,’ उहाँले भन्न्ुा भयो ।
आगामी वर्षको बजेटमा सात हजार ६६० जनाका लागि नवीनतम् तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले एसइई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको उहाँले बताएउनु भयो।
मन्त्री पोखरेलले गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमस र मनाङ र मुस्ताङ गरी १९ जिल्ला बाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रु दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्टयाइएको जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्री पोखरेलले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
‘उपलब्ध स्रोतबमोजिम भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उहाँले भन्नु भयो ।
मन्त्री पोखरेलले संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथसाथै विनियोजन कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी आवमा उल्लेख्य कदम चालिने अवगत गराउनु भयो ।
‘वर्तमान सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी वर्षमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ’, उहाँले भन्नु भयो।
शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनु भयो ।
‘सो प्रारुप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप विद्यालय शिक्षामा सुधार हुनेमा सरकार विश्वस्त छ’, उहाँले भन्नु भयो ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषयमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्साङ्कन, पुनर्संरचनालगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताउनु भयो।
‘भौगोलिक दूरीसमेतलाई ख्याल गरेर न्यून विद्यार्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नुपर्ने हुन्छ । तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन’, उहाँले भन्न्ुा भयो ।
हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७।७ प्रतिशत र सो तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उनले आधारभूत शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू गरिएको स्पष्ट पर्नु भयो ।
‘लक्षित छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमले पनि त्यस्ता सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन नसकिएकाले आगामी वर्ष त्यस्ता बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रम तय गर्न कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ’, उहाँले भन्न्ु भयो ।
उहाँले खेलाडीहरूको हौसला अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम हुने खेलाडीलाई र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडी तथा नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड राख्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी भई राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने खेलाडीलाई नेपाल सरकारले नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
