विराटनगर,१३ असोज । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले रजिस्ट्रार प्रा। डा। पन्नाबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरण तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।
एआईदेखि साइबर सुरक्षासम्म नयाँ पाठ्यक्रम
विश्वविद्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीलगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
त्यस्तै, चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि समयअनुकूल विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
गोठगाउँमा एकीकृत संरचना, १०० शय्याको अस्पताल
विश्वविद्यालयले मोरङको गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गर्ने भएको छ।
गोठगाउँ परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना पनि बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। साथै, कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालयले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पछाडि परेका वर्गका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
‘विद्यार्थीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति बनाउनुपर्छ’
सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने जनशक्तिमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए।
कार्यकारी परिषद्मा तीन जना मनोनीत
सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि तीन वर्षका लागि तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
डीनबाट चिकित्साशास्त्र संकायकी डीन प्रा। डा। परिचा उपाध्याय ढुङ्गेल, कला, कानुन तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा। डा। कृष्णप्रसाद पाण्डे तथा शिक्षकबाट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालयले पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत आफूलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
