काठमाडौं,१ साउन । जनप्रतिनिधिको सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउँदै संघीय संसद्का सांसदहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को कानुनी प्रावधानअनुसार सांसदहरूले २०८३ साल साउन १ गतेदेखि भदौ २९ गतेभित्र (६० दिन) सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको हो।
सांसदहरूले आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको घर, जग्गा, नगद, बैंक मौज्दात, सेयर, सवारीसाधन लगायतका सम्पत्तिको स्रोत र प्रमाणसहितको विवरण खामबन्दी गरी बुझाउनुपर्नेछ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी बनाउन ल्याइएको यो व्यवस्थाले अब सांसदहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि थप निगरानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण पेश गर्नेहरू कानुनी दायरामा आउन सक्ने व्यवस्था छ। अब सांसदको सम्पत्तिको हिसाब–किताब कत्तिको पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
