काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक अर्थ समितिमा पठाएको थियो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक माथि खुला र विधिसम्मत छलफल मार्फत आवश्यक निर्णयमा पुग्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अनुभवका आधारमा केही सुझाव प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या पाँच, सात वा नौ जना राख्ने विषयमा समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले डेपुटी गभर्नरको संख्या तथा उनीहरूलाई बाहिरबाट नियुक्त गर्ने विषयमा समेत केही संशोधन प्रस्ताव परेकाले त्यसबारे समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक रूपमा ठूलो मतभेद नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै विषयलाई स्वच्छ र स्वस्थ छलफल मार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो,‘यसको अनुभवको आधारमा गभर्नर साहेबले केही कुराहरू राख्नुभएको छ, यसलाई टुङ्ग्याउने काम माननीयज्यूहरूकै हो, एज ल मेकर्ज। यो खुला रूपमा छलफल गरेर नौ जना राख्ने कि, सात जना राख्ने कि, पाँच जना राख्ने कि, जस्ता विषयहरू चाहिँ हामीले यसमा धेरै रिजिड हुन चाहेनौँ, छलफल गरौँ। दुइटा डेपुटी गभर्नर, केही संशोधनहरू परेका छन्, अलि बढी नै राख्ने हो कि, डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट पनि ल्याउने हो कि भन्ने कुराहरू जस्ता चाहिँ यो छलफलबाटै टुङ्गयाऔँ यसलाई। एकदम विधिसम्मत, हैन, स्वच्छ स्वस्थ छलफलमार्फत नै टुङ्ग्याऔँ । अरू त्यस्तो एकदम सैद्धान्तिक र इभन व्यावहारिक विमतिहरू यहाँ छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद सुशील खड्काले उठाएको फिल्ड भ्रमण भत्तासम्बन्धी विषयमा सरकार नकारात्मक नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। समयानुकूल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्ता सुविधा समायोजन गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘अर्को विषय माननीय सुशील खड्काले उठाउनुभएको, अब यो हामी तलब वृद्धि त्यहाँबाट चाहिँ हरेक सांसदको स्वकीय सचिवदेखि लिएर सबै कुरामा हामी उदार नै बनि रहेका छौँ। जुन फिल्ड भिजिटहरूको हुँदाखेरिको भत्ता जस्ता कुराहरू छन्, त्यसलाई विधि पुर्याएर समायानुकूल बनाउनमा हामी नकारात्मक छैनौँ ।’
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनी मान्यता नदिइएको भए पनि यसको प्रयोग र प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी होल्डिङ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब पाँच प्रतिशत बराबर रहेको संकेत गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसबारे गम्भीर अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो।
उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता छैन । तर यसको प्रयोग र प्रभावबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । आईएमएफको तथ्यांकले क्रिप्टोकरेन्सी होल्डिङ जीडीपीको करिब पाँच प्रतिशत रहेको संकेत गरेपछि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर थप अध्ययन अघि बढाएका छौं । पर्याप्त अध्ययन र तथ्यका आधारमा मात्रै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी निर्णय लिनेछौं ।’
गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपाल प्रहरीसँग समेत समन्वय गरी अध्ययन भइरहेको छ भने आईएमएफले उक्त तथ्यांक कसरी तयार पारेको भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिने काम भइरहेको छ । उहाँले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगले राजस्व संकलनमा समेत असर पारेको हुन सक्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वभर डिजिटल बैंकिङ, क्रिप्टोकरेन्सी तथा नयाँ प्रविधिको विकासले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न भविष्यमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भयो ।
