इनरुवा, साउन १३ —सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका बुधबार शान्त देखिएको छ।
स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको अनिश्चितकालीन कफ्र्युका कारण बजार, सडक तथा सार्वजनिक स्थल सुनसान बनेका छन्।
सडकभरि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ। अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किएका छैनन्। बाहिर देखिएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गर्दै निगरानी गरिरहेका छन्।
गत आइतबार भएको झडप नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएपछि देवानगञ्जको अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो। त्यसयता हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच पटक–पटक झडप हुने, एकअर्काका घरमा आगजनी गर्ने तथा हिंसात्मक गतिविधि बढ्न थालेपछि प्रशासनले अनिश्चितकालीन कफ्र्यु जारी गरेको हो।
घटनापछि काठमाडौंमा सर्वदलीय बैठक बसेर सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन तथा शान्ति कायम राख्न संयुक्त अपिल गरिएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलबाट भने कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार यो विवादको दीर्घकालीन समाधान काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकाममा हुने बैठकभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, समुदायका अगुवा तथा सरोकारवाला बीच हुने प्रत्यक्ष संवादबाट सम्भव छ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनको टोलीसँगै घटनास्थल पुगेको उज्यालो खबरको टोलीसँग कुराकानी गर्दै स्थानीयवासीहरूले जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे समस्या समाधान हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय आसीम आलमका अनुसार देवानगञ्जका वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा बसेर दुवै समुदायबीच सहमतिको वातावरण बनाएमा विवाद समाधान गर्न कठिन नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “घटनापछि केही जनप्रतिनिधि नै प्रतिशोधको भावनामा उत्रिएको जस्तो देखिएको छ। हिन्दु समुदायका प्रतिनिधिले आफ्नै समुदायको पक्ष लिएर प्रदर्शनमा उक्साउने र मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिले पनि त्यही शैली अपनाउने अवस्था देखिएको छ। यसले दुई समुदायका नेताबीच नै प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधको भावना बढाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले दुवै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर खुला छलफल गराउन सक्नुभयो भने यसको समाधान गाउँबाटै निस्कन सक्छ।”
अर्का स्थानीयवासी अभिनाश बनियाँले पनि स्थानीय स्तरको नेतृत्व सक्रिय नभएसम्म केन्द्र वा जिल्लाका नेताहरूको पहल मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार दुवै समुदायलाई सुरक्षा र विश्वासको प्रत्याभूति दिन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त पक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि नै भएकाले उनीहरूकै नेतृत्वमा संवाद अघि बढाउन सके विवादको निकास सम्भव छ।
यसैबीच, सरकारले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले बुधबारदेखि नै घटनास्थलमा पुगेर अध्ययन तथा प्रमाण संकलनको काम सुरु गरिसकेको छ।
यता, कोशी प्रदेश सरकारले घटनामा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहताका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। साथै आगजनीबाट घर, पसल तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेका परिवार र घाइतेलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
