सुरक्षा नियन्त्रणभन्दा संवाद र द्वन्द्व रूपान्तरणको आवश्यकता

सुनसरीमा सुरु भएको साम्प्रदायिक तथा सामाजिक तनावले आज केवल एउटा जिल्ला मात्र होइन, सम्पूर्ण तराई–मधेश र राष्ट्रिय सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला केही दिनयता सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ, स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनेको छ, गृहमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएको छ, र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल सुरु गर्नुभएको छ। उक्त छलफलमा सुनसरीलगायत मधेशका केही जिल्लामा उत्पन्न तनाव, त्यसका कारण र समाधानका उपायबारे विचार–विमर्श भइरहेको छ।

राज्यको यो पहल सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ, किनकि संवाद नै लोकतन्त्रको पहिलो शक्ति हो। तर द्वन्द्व अध्ययनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ—के हामी द्वन्द्वको मूल कारण समाधानतर्फ उन्मुख छौँ, वा केवल तत्कालको तनाव नियन्त्रणमा मात्र सीमित छौँ?

द्वन्द्व अध्ययनले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कुनै पनि सामाजिक वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व एकै कारणबाट उत्पन्न हुँदैन। यो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, मानव सुरक्षा तथा बाह्य प्रभावहरूको अन्तरसम्बन्धबाट विकसित हुने जटिल प्रक्रिया हो। यही कारणले समकालीन द्वन्द्व विश्लेषणले प्रणालीगत दृष्टिकोणलाई जोड दिन्छ। कुनै एउटा घटना, अभिव्यक्ति, जुलुस, धार्मिक गतिविधि वा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सामग्रीलाई मात्र दोष दिएर वास्तविक समाधान सम्भव हुँदैन। त्यसका पछाडि रहेका असन्तुष्टि, पहिचानको राजनीति, आर्थिक असमानता, अवसरको अभाव, कमजोर शासन, अविश्वास र सामाजिक दूरीलाई पनि समान रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।

सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा पनि यिनै बहुआयामिक पक्षहरू देखिन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणात्मक अभिव्यक्ति, धार्मिक ध्रुवीकरण, अफवाहको तीव्र प्रसार तथा राजनीतिक भाष्यको कठोरता बढ्दै गएको छ। साना विवादहरू पनि केही घण्टामै राष्ट्रिय तनावमा रूपान्तरण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन; समाजको विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने संस्थागत प्रयास अनिवार्य हुन्छ।

द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी विद्वान् Dudley Weeks ले समाजहरूले प्रायः पाँचवटा अप्रभावकारी उपाय अपनाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्—विजय–पराजयको मानसिकता, समस्यालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति, सम्झौतामै सीमित हुने सोच, अस्थायी उपचार गर्ने अभ्यास र अधिकार तथा शक्तिको भरमा समाधान खोज्ने शैली। यी पाँचै प्रवृत्ति कुनै पनि समाजमा दीर्घकालीन शान्तिका बाधक बन्छन्।

नेपालले विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरू दोहोर्‍याएको अनुभव छ। घटना भएपछि सुरक्षा परिचालन गर्ने, केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, सर्वदलीय बैठक गर्ने, केही समयपछि विषय सेलाउने र फेरि अर्को स्थानमा उस्तै तनाव दोहोरिने—यो चक्रले हामीलाई दिगो समाधानतर्फ होइन, अस्थायी नियन्त्रणतर्फ मात्र लैजान्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँग सुरु गर्नुभएको संवादलाई केवल संकट व्यवस्थापनको बैठकमा सीमित राख्नु हुँदैन। यसलाई राष्ट्रिय सामाजिक सद्भाव र द्वन्द्व रूपान्तरणको दीर्घकालीन प्रक्रियाको प्रारम्भ बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, गृहमन्त्रीको स्थलगत भ्रमण पनि केवल सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्ने कार्यक्रममा सीमित नभई स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, महिला, युवा तथा प्रभावित पक्षहरूको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग हुनुपर्छ।

आज नेपाललाई आवश्यक परेको कुरा Conflict Management मात्र होइन, Conflict Transformation हो। द्वन्द्व नियन्त्रणले हिंसा रोक्न सक्छ, तर द्वन्द्व रूपान्तरणले सम्बन्ध सुधार्छ। नियन्त्रणले शान्ति देखिन्छ; रूपान्तरणले शान्ति निर्माण गर्छ। यही कारणले जोहान गाल्टुङले “शान्ति भनेको केवल हिंसाको अनुपस्थिति होइन, न्याय र समान सम्बन्धको उपस्थिति हो” भन्ने अवधारणा अघि सारेका हुन्।

अब राज्यका तीनै तहका सरकारले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय सामाजिक सद्भाव नीति, प्रारम्भिक द्वन्द्व चेतावनी प्रणाली घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र अन्तरधार्मिक संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा सामाजिक सद्भाव अनुगमन प्रणाली स्थापना गरी स्थानीय तहसँग समन्वयमा जोखिमको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारले वडा स्तरमै शान्ति समिति, अन्तरधार्मिक संवाद मञ्च, युवा शान्ति क्लब, सामुदायिक मध्यस्थता संयन्त्र तथा अफवाह व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। द्वन्द्व सुरु भएपछि होइन, सुरु हुनुअघि नै समाजलाई संवादमार्फत जोड्ने अभ्यास संस्थागत गर्नुपर्ने समय आएको छ।

यससँगै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमता अपनाउनुपर्छ। धार्मिक वा जातीय संवेदनशीलतालाई राजनीतिक लाभको साधन बनाउने प्रवृत्ति अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अपुष्ट सूचना साझा गर्नुको परिणामबारे सचेत हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजले प्रमाणमा आधारित नीति सुझावमार्फत राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

सुनसरीको घटना केवल एउटा जिल्लाको समस्या होइन; यो नेपालमा सामाजिक सद्भाव, समावेशी शासन, उत्तरदायी राजनीति र विश्वासमाथि आधारित समाज निर्माणको परीक्षाको घडी हो। यदि हामीले यसलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र हेर्यौँ भने भविष्यमा यस्ता घटना पुनः दोहोरिन सक्छन्। तर यदि आज सुरु भएको राजनीतिक संवादलाई व्यापक सामाजिक संवादमा रूपान्तरण गर्दै द्वन्द्वका मूल कारण पहिचान गरी समाधानका दीर्घकालीन संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्यौँ भने सुनसरीको पीडाबाट नेपालले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्नेछ।

आजको आवश्यकता कसले जित्यो वा हार्यो भन्ने होइन; समाज कसरी जोगिन्छ भन्ने हो। दिगो शान्ति बन्दुक, कर्फ्यु वा पक्राउबाट होइन, विश्वास, न्याय, संवाद र समावेशी शासनबाट स्थापित हुन्छ। सुनसरीले दिएको सन्देश यही हो, र राज्यले पनि अब यही दिशामा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सरकारले द्वन्द्वलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सामाजिक सद्भाव, समावेशी शासन र दिगो विकाससँग जोडिएको नीतिगत विषयका रूपमा लिनुपर्छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय सामाजिक सद्भाव तथा द्वन्द्व रूपान्तरण नीति निर्माण गरी प्रारम्भिक चेतावनी तथा प्रतिक्रिया प्रणाली (Conflict Early Warning and Response System) स्थापना गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले सामाजिक सद्भाव अनुगमन संयन्त्र, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण तथा अन्तरधार्मिक र अन्तरसमुदाय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारले वडा तहसम्म स्थायी शान्ति समिति, सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र, युवा तथा महिला शान्ति सञ्जाल र नियमित अन्तरसमुदाय संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शान्ति शिक्षा, सहिष्णुता, अन्तरसांस्कृतिक समझ तथा डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने घृणात्मक अभिव्यक्ति र गलत सूचनाको नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै नागरिक सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

विकासका अवसर, सार्वजनिक सेवा र राज्यका स्रोत–साधनको न्यायोचित तथा समावेशी वितरण सुनिश्चित गर्दै बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक विभेद र बहिष्करणजस्ता संरचनागत कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिए मात्र दिगो शान्तिको आधार निर्माण हुनेछ। अन्ततः शान्ति भनेको हिंसा रोक्ने प्रक्रिया मात्र होइन, विश्वास, न्याय, समानता, उत्तरदायित्व र साझा राष्ट्रिय पहिचानको निरन्तर निर्माण हो भन्ने बुझाइलाई राज्यका तीनै तहको शासन प्रणालीमा संस्थागत गर्न सके मात्र सुनसरीजस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिन्छ।

लेखकहरु
ज्ञानेन्द्र दवाडी
रोशन भण्डारी
विजय डाँगी

एमफिल/पीएचडी शोधार्थी
केन्द्रीय द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभाग