काठमान्डौं ,१७ साउन । ग्यासको अभाव, इन्धनको मूल्य वृद्धि र महँगीको मार खेपिरहेका नागरिकमाथि अब बिजुलीको भ्याटले अर्को बहस सुरु गराएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लागू गरेपछि आलोचना बढेको छ। उपभोक्ताले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला सरकारले कर लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट लाग्ने र सुरुवाती ५० युनिटसम्म छुट हुने बताएका छन्।
तर ऊर्जा मन्त्रालयले अब यो छुट सीमा बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमानअनुसार अहिले ५० युनिटसम्म छुट दिँदा सरकारले वार्षिक करिब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भ्याट उठाउने देखिन्छ।
यदि छुट सीमा १०० युनिट पुर्याइयो भने राजस्व घटेर करिब ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र १५० युनिटसम्म छुट दिँदा करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले राजस्व बढाउने बाटो रोज्छ कि जनतालाई राहत दिने नीति
