काठमाडौं,२० साउन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुलभ खरेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उच्च नैतिक चरित्र भएका हुनुपर्नेमा बताउनु भएको छ । न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि संविधान तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायधिस हुनु उच्च नैतिकताको चरित्र अनिवार्य हुनु पर्छ । त्यो संशोधन हामीले अगाडी बढाउन सक्यौ भने यसले इन्टायर सिस्टममा नै ल्याउन सक्यो भने न्याय पालिकाको सुधार सरकार सम्बन्धी निकाय वा सवैसरोकारवालाहरुको चासो रहेको छन् । कतिपय कुरामा सुधार गर्नु पर्छ ।’ उहाँले न्यायपालिकाको सुधार सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरू सबैको साझा चासोको विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने अवस्था रहेको समेत बताउनु भयो ।
सांसद खरेलले संसदले बनाएका कानुनमा अदालतको हस्तक्षेपको सीमाबारे पनि स्पष्ट बहस हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत विषयमा सर्वोच्च अदालतले कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त संवैधानिक बहस नभएको बताउनु भयो । ‘संसदले बनाउने कुराहरू पनि अदालतले इन्टर भेद गर्न खोजेको छ । तर हाम्रो वैदिक बहसमा सर्वोच्च अदालतले पोसिली इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने कि भन्ने कुराहरू हामीले यसमा छलफल गरेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘संविधान सभाको म्याद थपने विधेयक सदनमा जाँदै गर्दा पनि हामीले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिएर विधेयक नै अगाडी नबढाउनु भन्ने कुरा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरी वा नगरी नचलाउनु भन्ने कुरा यो सदनले बोल्ने कुरा हो कि कोडले बोल्ने हो । यासे गर्दा डेमोक्रेसीलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा होनु पर्छ होला ।’
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले संसदले निर्णय गर्ने विषय र अदालतको भूमिकाबीचको सीमारेखाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यस्ता विषयले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
