काठमाडौं,२०,साउन । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा गलत विवरण पेश गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने, गलत विवरण पेश गर्ने वा झुटा कागजातका आधारमा सिफारिस गराउने व्यक्तिमाथि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ‘च’ बमोजिम कारबाही हुन सक्ने जनाएको छ।
समितिले झुटो विवरण दिने व्यक्ति मात्र होइन, त्यस्तो झुटो सिफारिस गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिसमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट पारेको छ। यो सूचना समितिको २०८३ साउन १७ गतेको निर्णय अनुसार जारी गरिएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा यो सूचनालाई पहाडका नागरिक वा तराईका सुकुम्बासीसँग जोडेर विभिन्न दाबी गरिए पनि, सूचनामा त्यस्तो कुनै क्षेत्र वा समुदायलाई लक्षित गरिएको उल्लेख छैन। सूचनाको मुख्य उद्देश्य झुटो विवरणका आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने वा गराउने कार्य रोक्नु रहेको समितिले जनाएको छ।
