काठमाडौं,२१ साउन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था, समसामयिक विषय, चुनौती र भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।छलफलको क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सके निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अपनाइएको बताउनु भएको छ ।
सचिव देवकोटाले सरकारी अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिन सके हाल सेवामा रहेका करिब सात प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पनि सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारीको सेवा राम्रो बनायौँ भने त्यो सात प्रतिशत थोरै हो । सात प्रतिशत सेवा थप राम्रो दिन सक्यौँ भने सरकारी संस्थामा राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने नीति लिएका छौं । त्यस कारणले निजी होल्डमा छ । सधैँको लागि यस्तो गर्न खोजेको होइन।’उहाँले हालसम्म उक्त व्यवस्थाबाट कुनै समस्या नदेखिएको बताउनु भयो ।
सचिव देवकोटाका अनुसार स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मासिक खर्चमा कमी आएको छ । पहिले मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेकामा अहिले त्यो घटेर ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।उहाँले भन्नु भयो, ‘खर्च हाम्रो प्रतिमहिना २ अर्ब थियो । अहिले एक अर्ब भन्दा थोरैमा झरेको छ । ८८ करोडमा झरेको छ । सेवा पाउनेले पाइरहेकै छन् । नपाएर कम भयो भने त्यसले के फाइदा भयो र ?’
सचिव देवकोटाले सञ्चारमाध्यममा बारम्बार भुक्तानी रोकिएको विषय उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुस महिनासम्मको सबै भुक्तानी फछ्र्योट भइसकेको जानकारी दिनु भयो । पछिल्लो करिब छ महिनाको भुक्तानीका लागि रुजु प्रक्रिया जारी रहेको उहाँले बताउनु भयो।
