सरकारले सुरुङमा उद्धार गर्ने प्रविधि छैन भन्यो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं,१७ भदौ।चिलिमे सुरुङमा उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना, ‘समयमै उपकरण पुगेको भए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद्को समयमा एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सरकारलाई सहयोग गर्दै नागरिकको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा दलगत धारणा राख्दै सांसद शाहीले सर्वदलीय बैठकमा पनि विपद्को समयमा सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने, सरकारले कहाँ–कहाँ र कसरी काम गर्ने तथा सबै राजनीतिक दल कसरी एकजुट हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो ।

‘सरकारलाई यो विपद्को बेला हामी साथ दिइरहेका छौँ। यतिखेरको समय भनेको हामी सबै मिलेर नागरिकलाई कसरी बचाउने, बेपत्ता भएका मानिसहरूलाई कसरी खोज्ने र पीडितहरूको आँसु कसरी पुछ्ने भन्ने विषय हो। हामी सरकारको साथमा छौँ। सरकारको काँधमा काँध मिलाइरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद शाहीले विपद्मा पीडितको आँसु पुछ्ने तथा क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण गरी नागरिकलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने जिम्मेवारी पनि सबैको भएको बताउनु भयो।

‘यो विपद् कसैले बोलाएर ल्याएको होइन। कसैले आउनू भनेर आएको पनि होइन। यो विपद् अकस्मात् आएको हो,’ उहाँले भन्नु भयो।

उहाँले विपद्पछि राज्यका संयन्त्रहरू परिचालित भए पनि चिलिमे सुरुङमा रहेका मानिसहरूको उद्धारमा पर्याप्त तदारुकता नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो।

शाहीका अनुसार बाढी आएको दिन दिउँसो २ बजेभित्रै आफू गृह मन्त्रालय पुगेर विपद् व्यवस्थापन शाखालाई सुरुङभित्र मानिसहरू रहेको र उनीहरूको फोन नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीलाई समेत यसबारे जानकारी गराएको तर उक्त सूचना समयमा सुनुवाइ नभएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँका अनुसार ७२ घण्टापछि मात्र सुरुङमा अनुगमन टोली पुगेको थियो भने ९६ घण्टापछि उद्धार टोली पुगेको थियो । उक्त उद्धार टोली सरकारको नभई आफूहरूले पठाएका पर्वतारोहीहरू रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

‘जो आफैँ पीडित हो, त्यही मानिसलाई हेलिकप्टरमा हालेर सुरुङको मुख्य द्वारसम्म लगेर गयौँ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो,’ उहाँले भन्नु भयो ।

सांसद शाहीले जनप्रतिनिधिसँग राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तथा उद्धार टोली खटाउने कार्यकारी अधिकार नरहेको बताउनु भयो । त्यस्तो अधिकार सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीसँग भएकाले आफूहरूले सोहीअनुसार आग्रह गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ, तर राज्यका स्रोत र साधन परिचालन गर्ने, उद्धार टोली खटाउने कार्यकारी अधिकार हामीसँग छैन। कार्यकारी अधिकार माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग छ। हामीले त्यही मागिरहेका हौँ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

उहाँले उपकरण खरिद तथा उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि परिचालन गर्ने अधिकार पनि आफूहरूसँग नरहेको बताउनु भयो । सुरुङभित्र गएर उद्धार गर्ने विषयमा आफू विज्ञ नभएको भन्दै बाहिर गएर फोटो खिच्न मात्र आफू नजाने उहाँले बताउनु भयो ।

सांसद शाहीले सुरुङमा उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सकिने मिनी स्काभेटर समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा पाँच घण्टाभित्र देशभित्रै वा छिमेकी राष्ट्रबाट विमानमार्फत मिनी स्काभेटर ल्याएर सुरुङ मार्गसम्म पु¥याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै उपकरण उपलब्ध हुन लामो समय लागेको बताउनु भयो ।

‘हामीले सामान्य अवस्थामा पाँच घण्टाभित्र हाम्रो देशभित्रबाट वा छिमेकी राष्ट्रबाट विमानमार्फत मिनी स्काभेटर ल्याएर सुरुङ मार्गसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ९६ घण्टा र १४४ घण्टापछि मात्रै मिनी स्काभेटर उपलब्ध भयो,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सुरुङभित्र जमेको हिलोमा पठाउन सकिने प्रविधि संसारमा नरहेको बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै शाहीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले संसारका विभिन्न ठाउँमा यस्तो प्रविधिबाट काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो।

‘आज प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्नुहुन्छ, हिलोभित्र पसेको सुरुङमार्गभित्र पठाउने प्रविधि संसारमा छैन। तर म दावाका साथ भन्न सक्छु, संसारभरि काम भइरहेको छ। अहिले खोज्नुस् च्याटजीपीटीमा, अहिले खोज्नुस् गुगलमा, संसारभरि छ, संसारभरि काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्न्ुा भयो।

सांसद शाहीले आफूले कुनै दल, व्यक्ति वा पार्टीप्रति आरोप लगाउन नभई सुरुङभित्र अझै आफ्ना आफन्तहरू रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सुरुङबाट जीवितै बाहिर आएका जुम्लाका पाँच जनासँग सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी नलिएको आरोप पनि लगाउनु भयो।

‘अहिले पनि म जीवित मान्छे ल्याएर खडा गर्न सक्छु संसद्मा, यदि संसद्ले दियो भने। जुम्लाका पाँच जना जीवित मान्छे सुरुङभित्रैबाट आएका छन् । ती मान्छेहरूसँग पनि सरकारले एक पटक सोधेन—तिमीहरूको अवस्था के थियोरु’ उहाँले भन्नुभयो।

शाहीले ती पाँच जनासहित अन्य केही मानिसलाई आफूहरूले व्यक्तिगत खर्चमा उद्धार गरी घर पठाएको बताउनु भयो । ‘हामीले धेरै मान्छेको जीवन बचाउन सक्थ्यौँ, तर सकिरहेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद्को समयमा एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सरकारलाई सहयोग गर्दै नागरिकको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा दलगत धारणा राख्दै सांसद शाहीले सर्वदलीय बैठकमा पनि विपद्को समयमा सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने, सरकारले कहाँ–कहाँ र कसरी काम गर्ने तथा सबै राजनीतिक दल कसरी एकजुट हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो ।

‘सरकारलाई यो विपद्को बेला हामी साथ दिइरहेका छौँ। यतिखेरको समय भनेको हामी सबै मिलेर नागरिकलाई कसरी बचाउने, बेपत्ता भएका मानिसहरूलाई कसरी खोज्ने र पीडितहरूको आँसु कसरी पुछ्ने भन्ने विषय हो। हामी सरकारको साथमा छौँ। सरकारको काँधमा काँध मिलाइरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद शाहीले विपद्मा पीडितको आँसु पुछ्ने तथा क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण गरी नागरिकलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने जिम्मेवारी पनि सबैको भएको बताउनु भयो।

‘यो विपद् कसैले बोलाएर ल्याएको होइन। कसैले आउनू भनेर आएको पनि होइन। यो विपद् अकस्मात् आएको हो,’ उहाँले भन्नु भयो।

उहाँले विपद्पछि राज्यका संयन्त्रहरू परिचालित भए पनि चिलिमे सुरुङमा रहेका मानिसहरूको उद्धारमा पर्याप्त तदारुकता नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो।

शाहीका अनुसार बाढी आएको दिन दिउँसो २ बजेभित्रै आफू गृह मन्त्रालय पुगेर विपद् व्यवस्थापन शाखालाई सुरुङभित्र मानिसहरू रहेको र उनीहरूको फोन नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीलाई समेत यसबारे जानकारी गराएको तर उक्त सूचना समयमा सुनुवाइ नभएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँका अनुसार ७२ घण्टापछि मात्र सुरुङमा अनुगमन टोली पुगेको थियो भने ९६ घण्टापछि उद्धार टोली पुगेको थियो । उक्त उद्धार टोली सरकारको नभई आफूहरूले पठाएका पर्वतारोहीहरू रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

‘जो आफैँ पीडित हो, त्यही मानिसलाई हेलिकप्टरमा हालेर सुरुङको मुख्य द्वारसम्म लगेर गयौँ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो,’ उहाँले भन्नु भयो ।

सांसद शाहीले जनप्रतिनिधिसँग राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तथा उद्धार टोली खटाउने कार्यकारी अधिकार नरहेको बताउनु भयो । त्यस्तो अधिकार सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीसँग भएकाले आफूहरूले सोहीअनुसार आग्रह गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ, तर राज्यका स्रोत र साधन परिचालन गर्ने, उद्धार टोली खटाउने कार्यकारी अधिकार हामीसँग छैन। कार्यकारी अधिकार माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग छ। हामीले त्यही मागिरहेका हौँ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

उहाँले उपकरण खरिद तथा उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि परिचालन गर्ने अधिकार पनि आफूहरूसँग नरहेको बताउनु भयो । सुरुङभित्र गएर उद्धार गर्ने विषयमा आफू विज्ञ नभएको भन्दै बाहिर गएर फोटो खिच्न मात्र आफू नजाने उहाँले बताउनु भयो ।

सांसद शाहीले सुरुङमा उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सकिने मिनी स्काभेटर समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा पाँच घण्टाभित्र देशभित्रै वा छिमेकी राष्ट्रबाट विमानमार्फत मिनी स्काभेटर ल्याएर सुरुङ मार्गसम्म पु¥याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै उपकरण उपलब्ध हुन लामो समय लागेको बताउनु भयो ।

‘हामीले सामान्य अवस्थामा पाँच घण्टाभित्र हाम्रो देशभित्रबाट वा छिमेकी राष्ट्रबाट विमानमार्फत मिनी स्काभेटर ल्याएर सुरुङ मार्गसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ९६ घण्टा र १४४ घण्टापछि मात्रै मिनी स्काभेटर उपलब्ध भयो,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सुरुङभित्र जमेको हिलोमा पठाउन सकिने प्रविधि संसारमा नरहेको बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै शाहीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले संसारका विभिन्न ठाउँमा यस्तो प्रविधिबाट काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो।

‘आज प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्नुहुन्छ, हिलोभित्र पसेको सुरुङमार्गभित्र पठाउने प्रविधि संसारमा छैन। तर म दावाका साथ भन्न सक्छु, संसारभरि काम भइरहेको छ। अहिले खोज्नुस् च्याटजीपीटीमा, अहिले खोज्नुस् गुगलमा, संसारभरि छ, संसारभरि काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्न्ुा भयो।

सांसद शाहीले आफूले कुनै दल, व्यक्ति वा पार्टीप्रति आरोप लगाउन नभई सुरुङभित्र अझै आफ्ना आफन्तहरू रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सुरुङबाट जीवितै बाहिर आएका जुम्लाका पाँच जनासँग सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी नलिएको आरोप पनि लगाउनु भयो।

‘अहिले पनि म जीवित मान्छे ल्याएर खडा गर्न सक्छु संसद्मा, यदि संसद्ले दियो भने। जुम्लाका पाँच जना जीवित मान्छे सुरुङभित्रैबाट आएका छन् । ती मान्छेहरूसँग पनि सरकारले एक पटक सोधेन—तिमीहरूको अवस्था के थियोरु’ उहाँले भन्नुभयो।

शाहीले ती पाँच जनासहित अन्य केही मानिसलाई आफूहरूले व्यक्तिगत खर्चमा उद्धार गरी घर पठाएको बताउनु भयो । ‘हामीले धेरै मान्छेको जीवन बचाउन सक्थ्यौँ, तर सकिरहेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

 

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धरानमा बरामद ४७ किलो सेतो पदार्थ बारुदको घटक भएको पुष्टि

विराटनगर,२१ कार्तीक । सुनसरीको धरानमा मिनी ट्रकबाट बरामद भएको ४७ किलो सेतो ठोस पदार्थ विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने बारुदको घटक भएको पुष्टि भएको छ।

उदयपुरका १४६ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

उदयपुर ,२१ कार्तीक। उदयपुरमा लामो समयदेखि जग्गाको कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित १४६ भूमिहीन परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। जिल्लाका चार स्थानीय तहका भूमिहीन दलित

मागभन्दा उत्पादन ८०० मेगावाट बढी हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण

काठमाडौं ,२१ कार्तीक। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको तिहारमा विद्युतको अधिकतम मागभन्दा उत्पादन बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार लक्ष्मीपूजाको दिन साँझ विद्युतको

यमपञ्चकको पहिलो दिनः आजै धनवन्तरी जयन्ती

काठमाडौं,२१ कार्तीक । वनजङ्गलमा पाइने जडीबुटीमा आधारित प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदका प्रवर्तक भगवान् धनवन्तरीको उत्पत्ति भएको सम्झनामा आज धनवन्तरी जयन्ती मनाइँदै छ ।प्रत्येक वर्ष कार्तिक

विश्वकप छनोट प्ले–अफ नेपालमा हुने, तालिका सार्वजनिक

काठमाडौं ,२१ कार्तीक। आईसीसी विश्वकप छनोट प्ले–अफ नेपालमा हुने भएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का अनुसार प्रतियोगिता आउँदो डिसेम्बर ४ तारिख अर्थात् मंसिर १८ गतेदेखि

पाथीभराबाट देखियो मकालु हिमाल

ताप्लेजुङ ,२१ कार्तीक। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभराबाट देखिएको मकालु हिमालको चुचुरो । मकालु हिमाल विश्वको पाँचौँ र नेपालको चौथो अग्लो हिमाल हो । समुद्र

अन्य जिल्लाको नागरिकताको प्रतिलिपि अब सर्लाहीबाटै पाइने

सर्लाही,२१ कार्तीक । अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले अब सर्लाहीबाटै नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले शुक्रबार एक