काठमान्डौ ,२१ भदौ । ऋण असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई धम्की दिने, यातना दिने वा घरबाट सामान उठाएर लैजानेजस्ता गतिविधि भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिलाई गैरकानुनी भन्दै पीडितले उजुरी गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भदौ १५ गते प्राप्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ऋणको किस्ता नतिरेको भन्दै संस्थाका कर्मचारीले ऋणीको घरमै बसेर दबाब दिने, धरपकड गर्ने, गालीगलौज तथा बेइज्जती गर्ने वा जबर्जस्ती घरबाट जिन्सी सामान लैजाने कार्य गैरकानुनी हुन्।
यस्ता कार्यबाट पीडित भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरीका आधारमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
